इराकी सर्वोच्च अदालतको सबै तेल बग्दाद पठाउन कुर्दिस्तानलाई आदेश
बग्दाद । इराकको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्रलाई त्यहाँ उत्पादित सबै तेल राजधानी बग्दादको संघीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने आदेश दिएको छ । यो कदमले लामो समयदेखिको तनावलाई पुनःनिरन्तरता दिन सक्ने देखिएको छ ।
संघीय सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलामा कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकारले संघीय सरकारलाई ‘कुर्दिस्तान तेल क्षेत्रको सम्पूर्ण उत्पादन’ आपूर्ति गर्ने उल्लेख छ ।
तर बगदादको कुर्द पेट्रोलको हिस्साबारे वर्षौंको विवादलाई ध्यानमा राख्दै कुर्दिश अधिकारीहरूले उक्त फैसला पालन गर्ने सम्भावना कम छ ।
पेट्रोलियम निर्यातक देशहरूको संगठन (ओपेक) मा इराक दोस्रो सबैभन्दा ठूलो उत्पादक हो । इराकको ९० प्रतिशतभन्दा बढी आय देशले प्रति दिन झण्डै ३.५ मिलियन ब्यारेल निर्यात गरेको तेल तथा प्राकृतिक इन्धनमा रहेको छ ।
आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित अदालतको फैसलाले पनि कुर्दिश अधिकारीहरूलाई ‘तेल र ग्यासको निर्यात र बिक्रीका लागि कुर्दिस्तानले गरेका सबै तेल सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्न’ भनेको छ ।
इराकको संघीय सरकारले लामो समयदेखि देशका सबै तेल निर्यातलाई यस वग्दाद भएर कारोबार गर्न आह्वान गर्दै आएको छ । कुर्दिस्तान क्षेत्रमा उत्पादित तेललाई परिष्कृत र पुनः निर्यात गर्ने कार्यमा यसको भूमिकाको लागि सन् २०१२ र २०१४ मा टर्कीमा पहिले नै आक्रोश उत्पन्न भएको थियो ।
बग्दाद र कुर्दिशको राजधानी अर्बिलबीच गरिएको सम्झौता अनुसार, संघीय बजेटले व्यवस्था गर्ने आफ्नो हिस्साको बदलामा कुर्दिश क्षेत्रले प्रतिदिन उत्पादन गर्ने चार लाख ब्यारेलभन्दा बढी तेलमध्ये दुई लाख ५० हजार व्यारेल बग्दादलाई दिँदै आएको छ ।
यो हिस्सा कुर्दिश निजामती कर्मचारी र पेष्मेर्गा लडाकूहरूको तलबका लागि प्रयोग गरिन्छ ।
सन् १९९१ देखि स्वायत्त रहेको कुर्दिस्तान क्षेत्रले सन् २०१७ मा स्वतन्त्रताको बारेमा जनमत संग्रह गरेको थियो जसले संघीय सरकारसँग तनाव उत्पन्न गरेको थियो ।

ताजा अपडेट
-
१.
नीतिगत बहस आर्थिक वृद्धिमा सिमित हुँदा वितरण र पुनःवितरणको सवाल ओझेलमाः मुख्यसचिव अर्याल
-
२.
औद्योगिक विकास र कानूनी सुधारमार्फत १० वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने परिसंघको संकल्प
-
३.
देवेन्द्र गौतम पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई
-
४.
मङ्गोलियामा अत्यधिक चिसोका कारण २६ हजार ३ सय भन्दा बढी चौपायाको मृत्यु
-
५.
भारतद्वारा रक्षा क्षमता अभिवृद्धिका लागि ३९.७ अर्ब अमेरिकी डलरको रक्षा प्रश्ताव स्वीकृत
ट्रेन्डिङ
-
१.
बानेश्वरमा नेपाली स्वादको तुफानी पीजा
-
२.
एक हप्ताभित्र अनलाइनबाटै कन्सल्टेन्सीको नविकरण पत्र डाउनलोड गर्न सकिने
-
३.
सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित
-
४.
कांग्रेसले घोषणा पत्र नभई प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : गगन थापा
-
५.
विद्यालय केन्द्रित एचपीभी खोपबाट लाभ लिनुहोस्ः सुनिता डंगोल
सिफारिस
सबैसम्बन्धित समाचार
मङ्गोलियामा अत्यधिक चिसोका कारण २६ हजार ३ सय भन्दा बढी चौपायाको मृत्यु
मङ्गोलियामा ‘जुद’/मशगम भनिने अत्यधिक चिसोका कारण गत जनवरी महिनामा २६ हजार ३ सय भन्दा बढी चौपायाको मृत्यु भएको छ...
भारतद्वारा रक्षा क्षमता अभिवृद्धिका लागि ३९.७ अर्ब अमेरिकी डलरको रक्षा प्रश्ताव स्वीकृत
भारतको रक्षा अधिग्रहण परिषद्ले राफेल लडाकु विमान, लडाकु क्षेप्यास्त्र र एयरशिपमा आधारित उच्च उचाइको स्यूडो स्याटेलाइट खरिद गर्न ३९.७...
भारतको खुद्रा मुद्रास्फीति २.७५ प्रतिशत पुग्यो, आधार वर्ष परिवर्तन
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार संशोधित नयाँ आधार वर्ष २०२४ का आधारमा यस वर्षको जनवरीमा भारतको खुद्रा मुद्रास्फीति २।७५ प्रतिशत पुगेको छ...
जापानी मोटर कम्पनी निसानद्वारा आर्थिक वर्ष २०२५ मा ६५० अर्ब येन घाटा हुने प्रक्षेपण
जापानको निसान मोटर कम्पनीले आगामी महिना समाप्त हुने आर्थिक वर्ष २०२५ का लागि ६५० अर्ब येन/करिब ४।२५ अर्ब अमेरिकी...




