‘नागरिकको जीउधनको रक्षा, सरकारको प्राथमिता’

काठमाडौं । सरकारले ‘नागरिकको जीउधनको रक्षा, सरकारको प्राथमिता’ भन्ने नीतिअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा परिचालन गर्ने नीति लिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति सुरक्षालाई सुशासन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र समृद्धिको पूर्वसर्तको रूपमा सुदृढ बनाइने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

सुरक्षा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी शान्ति, सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाइने पनि सरकारको नीति छ । राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि सुविधासहितको आवास कार्यालय तथा आवश्यकतानुसार सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी)को प्रबन्ध गरिने योजना अघि सारिएको छ ।

कारागार सुधार योजना लागू गरिने

त्यस्तै सरकारले कारागारलाई सुधारगृहमा परिणत गर्दै लैजाने योजना पनि अघि सारेको छ । अधिकतम कैदीबन्दी घनत्व भएको हालको कारागारको अवस्थालाई सुधार गर्न कारागार सुधार योजना लागू गरिने राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा खुला कारागारसम्बन्धी वैकल्पिक अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ । यस्तै अध्यागमन र सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री र आधुनिक भौतिक पूर्वाधारमैत्री बनाइने जनाइएको छ ।