काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम आफ्ना नीति कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
सामुदायिक वनको सातौँ राष्ट्रिय गोष्ठीको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले वन नीति र नेपाल सरकारले हालै बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेका वन तथा वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जुट्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । मन्त्री यादवले १५औँ योजनाका लक्ष्य र कोप–२६ मा नेपाल सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गरे ।
सो अवसरमा उनले काठको प्रतिस्थापन मात्रै होइन, निकासी गरी अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । वनमन्त्री यादवले पाँच दशकको सामुदायिक वनको अवधारणाले मुलुकमा वन क्षेत्रको संरक्षण येगदान पुग्नुका साथै वनको हैसियत र जैविक विविधतामा सुधार आएको उल्लेख गरे ।
सो कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले नेपालको संविधान जारी भएपछि वनसम्बन्धी ऐन कानून बनेको जनाउँदै अब वन क्षेत्र संरक्षणसँगै उपयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले वनमा रहेका ढलापढा र बुढा रुख उपयोग गरी जनताका आवश्यकता पूरा गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।
राष्ट्रियसभा सदस्य डा विमला पौड्याल राईले सामुदायिक वनले संरक्षण गरेको योगदानस्वरुप नेपालको वन क्षेत्र बढेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यसको प्रयोग जनताका आवश्यकता र आर्थिक समृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद पार्वत गुरुङले सामुदायिक वनको योगदानको चर्चा चलिरहँदा हरियो वनलाई जनताको धन कसरी बनाउने सम्बन्धमा बहस गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्त्शो, बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री विशाल खड्का, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष भारती पाठक, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष डा कृष्णप्रसाद ओलीलगायतले नेपालका सामुदायिक वनले गरेका कार्य विश्वमै प्रख्यात भएको जनाउँदै आगामी दिनमा नयाँ कार्यदिशाका साथ अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
‘सामुदायिक वनका पाँच दशकःबद्लिँदो परिवेशका अवसरहरु’ नारासहितको तीन दिनसम्म चल्ने गोष्ठीमा मुलुकभरका सामुदायिक वनका अभियानकर्मी, वनक्षेत्र विज्ञ, यस क्षेत्रका सरकारी तथा गैरसरकारी अधिकारीको उपस्थित रहेको छ । बद्लिँदो परिवेशमा सामुदायिक वन कार्यक्रमका पाँच दशकको उपलब्धिको विश्लेषण गर्ने, कार्यक्रमका अवसर र चुनौतीको पहिचान गर्ने गोष्ठीको उद्देश्य रहेको छ ।
