प्रतिनिधिसभा : ‘न्याय प्रणाली सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रामबहादुर विष्टले महाअभियोग अतिजरुरी र आवश्यकता भएको तर सदनमा छलफल गर्न ढिला भएको बताए ।

जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदा संविधानविपरीत कार्य गरेको भन्ने कुरा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, बारलगायत आन्दोलित भएको उल्लेख गर्दै सांसद विष्टले उक्त प्रस्ताव न्याय प्रणालीको सुधारका लागि भएको बताए ।

सांसद रङ्गमती शाहीले न्यायालयभित्र स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्न नसकेकाले महाअभियोग प्रसताव आएको र प्रस्ताव सही भएको प्रतिक्रिया दिइन् ।

सांसद प्रेम सुवालले जनताको न्याय जगेर्ना गर्न असफल भएको, संवैधानिक नियुक्तिमा कार्यपालिकाबारे हिस्सा मागेकोलगायत कारणले पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले गलत गरेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा उनीसँग बयान लिनुपर्ने बताए ।

सांसद दिल कुमारीले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोज्ने र आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरी कार्यपालिकासँग अनुचित साँठगाठ गरेकाले उनीविरुद्धको महाअभियोग पारित हुनैपर्ने बताइन् ।

सांसद हितबहादुर गजुलरेलले महाअभियोग दुरगामी महत्व राख्ने प्रस्ताव भएको बताउनुभयो । “महाअभियोग एक मतका साथ पारित गर्न सकियो भने भविष्यमा न्याय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिनसक्ने नजिर बन्छ”, तामाङले भने , “शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायपालिकाको सर्वोच मान्छेले कार्यपालिकामा समेत हिस्सा मागेर न्याय क्षेत्र नै अस्तव्यस्त पारिएको र न्यायपालिकाको साख गिरेको थियो ।”

सांसद हरिबोल गजुरेलले जबराका समग्र गतिविधि र त्यसका परिणाम राष्ट्रले भोगेको र देखेको भए पनि संसद्भित्रका राजनीतिक दल महत्वपूर्ण विषयमा पनि प्रष्टरुपमा नआइ जिब्रो चपाएर प्रस्तुत भएको आरोप लगाए । उनले महाअभियोग उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने कुरामा बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा आएर छिटो सहमतिमा पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सांसद खेमप्रसाद लोहनीले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको पाँच महिनापछि छलफल गर्न ढिला भएको र शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए । महाअभियोग प्रस्ताव सुशासन र लोकतन्त्रका लागि नभई स्वार्थ पूरा गर्नका लागि भएको उनको आरोप थियो ।

महाअभियोगमाथिको प्रस्तावमा अञ्जना विसङ्खे, अतहरकमाल मुसलमान, लक्ष्मी परियार, टेकबहादुर बस्नेत, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, नरबहादुर धामी, नारायणप्रसाद खतिवडा, बहादुरसिंह लामा, तेजुलाल चौधरी, अभिशेकप्रताप शाह, डा अमरेशकुमार सिंहलगायतले धारणा राखेका थिए ।