मधेसका ३९ स्थानीय तहले बजेट विवरण बुझाएनन्
वीरगञ्ज । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मधेस प्रदेशका ३९ वटा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश गरेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मत्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा कुल एक सय ३६ पालिका रहेकामा सो सङ्ख्यामा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश नगरेका पाइएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं १ मा तीन, बागमतीमा चार, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार स्थानीय तह छन् । गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन् ।
बजेट प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहलाई चाँडै शीर्षकअनुसार मन्त्रालयको सूत्रमा बजेट विवरण प्रविष्ट गर्न परिपत्रमार्फत निर्देशन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए।
देशका सात सय ५३ पालिकामध्ये हालसम्म विभिन्न ६३ स्थानीय तहले चालु आवका लागि बजेट विवरण पेश नगरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख उपसचिव रेशम कँडेलले जानकारी दिए। मन्त्रालयको सूत्रमा प्रविष्ट गरेपछि चालू आवको कारोबार सुरू भएर भुक्तानी प्रक्रिया सुरू हुन्छ ।
कानुनतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (६) मा नगर/गाउँसभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहबाट आव २०७९/८० को बजेट सभाबाट पारित भएको विवरण अनिवार्यरूपमा मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न बाँकी रहेका पालिककाहरूलाई पत्राचार गरिसकिएको छ ।
ताजा अपडेट
-
१.
नीतिगत बहस आर्थिक वृद्धिमा सिमित हुँदा वितरण र पुनःवितरणको सवाल ओझेलमाः मुख्यसचिव अर्याल
-
२.
औद्योगिक विकास र कानूनी सुधारमार्फत १० वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने परिसंघको संकल्प
-
३.
देवेन्द्र गौतम पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई
-
४.
मङ्गोलियामा अत्यधिक चिसोका कारण २६ हजार ३ सय भन्दा बढी चौपायाको मृत्यु
-
५.
भारतद्वारा रक्षा क्षमता अभिवृद्धिका लागि ३९.७ अर्ब अमेरिकी डलरको रक्षा प्रश्ताव स्वीकृत
ट्रेन्डिङ
-
१.
बानेश्वरमा नेपाली स्वादको तुफानी पीजा
-
२.
एक हप्ताभित्र अनलाइनबाटै कन्सल्टेन्सीको नविकरण पत्र डाउनलोड गर्न सकिने
-
३.
सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित
-
४.
कांग्रेसले घोषणा पत्र नभई प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : गगन थापा
-
५.
विद्यालय केन्द्रित एचपीभी खोपबाट लाभ लिनुहोस्ः सुनिता डंगोल
सिफारिस
सबैसम्बन्धित समाचार
नीतिगत बहस आर्थिक वृद्धिमा सिमित हुँदा वितरण र पुनःवितरणको सवाल ओझेलमाः मुख्यसचिव अर्याल
काठमाडौँ। सरकारका मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले मुलुकको आर्थिक सुधारको पहिलो चरणमा वितरण र पुनर्वितरणको सवाल ओझेलमा परेको बताउनुभएको छ ।...
औद्योगिक विकास र कानूनी सुधारमार्फत १० वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने परिसंघको संकल्प
काठमाडौँ। नेपाल उद्योग परिसंघ/सीएनआईका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आगामी एक दशकभित्र १०० अर्ब डलरको आकारमा पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य...
कति छ तरकारीको मूल्य?
काठमाडौँ। कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (शनिबार) का लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।...
सूचनाको समान पहुँच नहुँदा अर्थतन्त्र प्रभावितः अर्थमन्त्री खनाल
काठमाडौं। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल अर्थतन्त्र सही ढंगले सञ्चालन हुन सही सूचना समयमै प्रवाह हुन अत्यावश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।...




