
काठमाडौँ। कास्की जिल्ला अदालतले रास्वपा निलम्बित सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिए पनि नछुट्ने भएका छन्।यसअघि अभियोगपत्रमै रविलाई तत्काल छुटी जाने भएमा प्रहरीलाई नै जिम्मा दिन सरकारी पक्षले माग गरेको छ।
रविविरुद्ध रुपन्देही, काठमाडौँ, चितवन र वीरगन्जमा पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेकाले उनलाई प्रहरी प्रतिनिधिकै जिम्मा दिन माग गरिएको छ। रविसँगै यसै प्रकरणमा हिरासतमा रहेका छविलाल बन्जाडे र रामबहादुर खनाललाई पनि अन्य जिल्लामा मुद्दा चलाउन लैजानुपर्ने कारण खोली प्रहरीले आफ्ना कर्मचारीलाई जिम्मा दिन माग गरेको छ।
अभियोगपत्रमा लेखिएको छ, ‘पक्राउ परी हिरासतमा रहेका निम्न प्रतिवादीहरू उपर निम्न प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता भई अनुसन्धानपश्चात् सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत सम्मानित अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता हुने चरणमा रहेको हुँदा निज प्रतिवादीहरू प्रस्तुत कसुरमा छुटी जाने भएमा सम्मानित अदालतहरूमा उपस्थित गराउने प्रयोजनार्थ निज प्रतिवादीहरूलाई प्रहरी कर्मचारी हस्ते जिम्मा लगाई पठाइदिने व्यवस्था हुन अनुरोध छ।’
अब काठमाडौँ ल्याइने
उनले धरौटी बुझाए लगत्तै काठमाडौँ ल्याइने प्रहरीको तयारी छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका एसपी श्यामबाबु ओलियाले लामिछानेविरुद्ध काठमाडौंमा पनि मुद्दा दायर भएकाले काठमाडौँ पठाइने बताए।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। अब उनले ६५ लाख धरौटी तिर्नुपर्नेछ। यदि धरौटी तिर्न नसकेको अवस्थामा भने उनी कारागार चलान हुनेछन्।