काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कानुनी वैधता नभएको बताएका छन्। आइतबार मन्त्रालयलाई घिसिङले ९ बुँदे स्पष्टीकरण बुझाएका थिए।
घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले कानुनी रुपमा स्पष्टीकरण सोध्न नमिल्ने बताएका हुन्। उनले मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्ति पाएकाले त्यहिबाट सोध्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । साथै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पदबाट मुक्त गर्न चुनौतीसमेत दिएका छन्।
गएको सोमबार सरकारलाई निरन्तर अहसयोग गरेको भन्दै उनलाई ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए। स्पष्टीकरण पत्रमा सात दिनभित्र लिखित जबाफ दिन भनिएको थियो। स्पष्टीकरणमा ऊर्जा मन्त्रालयले मागेको १५ बुँदे विवरण स्पष्ट रूपमा नबुझाएको, पटक पटक असहयोगी भूमिका खेलेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको, पदीय मर्यादा विपरितका कामहरु गरेको, मन्त्रालयको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेको उल्लेख छ।
साथै घिसिङले मन्त्रालयले विवरण माग गर्दा सत्यतथ्य लुकाए यथार्थपरक, जवाफ नपठाइ केवल औपचारिकता निर्वाह गर्ने ढंगले असन्तुलित जवाफ र असम्बन्धित कागजात पठाएको उल्लेख छ । मन्त्रालयले माग गरेको कार्य सम्पादन विवरण नबुझाएर लापारबाही गरेको भन्दै स्पष्टीकरण मागेको हो। टिओडी मिटरको विवरण जाँच गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिलाई भत्ता र गाडीको सुविधा दिन नमानी नोट अफ डिसेन्ट लेखेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
घिसिङले स्पष्टीकरण बुझाउनुअघि कार्य सम्पादन विवरण समेत बुझाइसकेका छन् । उनले कार्य सम्पादन ९८.९९ अंक दाबी गरेका छन् ।
