काठमाडौँ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्न यतिबेला राष्ट्रियसभामा संख्या अभाव छ। सत्तारुढ घटकमै रहेका लोसपा र जसपाले सरकारले जारी गरेका छ अध्यादेशमध्ये भूमि अध्यादेशको विरोध गरेको छ। तर सत्तारुढ दल भने अध्यादेश पारित हुनेमा ढुक्क देखिएको छ।
सत्तारुढ दलको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा सरकारले ल्याएका अध्यादेश पारित हुने ब्रिफ्रिङ भएको छ। सरकारले सहकारीसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, निजीकरण (पहिलो संशोधन), आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको थियो ।
त्यसका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादीलाई समेत सरकारले साथमा लिन पहल गर्नेबारे कुराकानी भएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ। शुक्रवार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस नेताहरूको बैठकले एकीकृत समाजवादीलाई अध्यादेशमा सहयोगका लागि आग्रह गर्नेबारे कुराकानी गरेको थियो।
संयन्त्रको शुक्रवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल सहभागी रहेका छन् ।
