काठमाडौँ। आन्दोलनरत शिक्षकहरूले समस्या समाधानका लागि विभागीय मन्त्री वा अन्य मन्त्रीसँग मात्र संवाद नगर्ने भएका छन्। शिक्षकहरूको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघका अनुसार अब वार्ता गर्नुपरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मात्रै गर्ने निर्णय भएको छ।। यसअघि शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका अधिकारीहरूलाई पत्रमार्फत आफ्ना माग र सम्बोधनबारे सुझावसहित जानकारी गराएको तर कसैको ध्यानाकर्षण नभएकोले शिक्षा मन्त्रालयसँगको वार्ता औचित्यहीन भएको महासङ्घको भनाइ छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै देशभरका शिक्षकहरू गएको १४ दिनदेखि काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । सरकारले विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीहरूले यस पटकको आन्दोलन निर्णायक भएकाले कुनै पनि हालतमा ऐन लिएर मात्र फर्कने बताउँदै आएका छन्। महासङ्घले देशैभर विद्यालयमा अनुगमन भइरहेको भन्दै आन्दोलनमा अहिलेसम्म नआएका शिक्षकहरूलाई अनिवार्य आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ ।
यसैबीच सरकारले नयाँ शैक्षिकसत्र २०८२ को विद्यार्थी भर्ना अभियानमा लाग्न देशभरका विद्यालय र पालिकालाई निर्देशन दिए पनि महासङ्घले अभियान बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शिक्षक आन्दोलनले देशभरका ७० लाख बालबालिकाको भर्ना तथा पढाइ प्रभावित हुने भएको छ । शिक्षकहरूले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को उत्तरपुस्तिका नजाँच्ने, कक्षा १२ को परीक्षा तयारी नगर्नेलगायतका कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताएका छन् ।
