काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विभिन्न संवैधानिक अंगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विवादको सुनुवाइ सकेको छ। जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने गरी इजलासले नै दिन तोकेको छ। त्यसअघि १६ गतेभित्र बहस नोट पेस गरिसक्न मुद्दाका पक्षहरूलाई संवैधानिक इजलासले आदेश गरेको छ।
माघ ३० गते खोलिएको फाइलमा बल्ल सुनुवाइ सकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको ४ वर्षअघिको विवादको सुनुवाइ बल्ल निर्णय सुनाउने अवस्थामा पुगेको हो।
चार वर्षअघि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा दुईपटक गरी ५२ जनालाई अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिएको थियो।
ती नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गरी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ पुस १ गते पहिलो रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अरू १४ वटा निवेदन यही विषयमा परेका थिए। ती सबै निवेदन एकसाथ राखी सुनुवाइ भएको थियो।
