मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर, ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार बिगो

काठमाडौं। मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमारसहित आठजना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्रीसहित आठ जनाले मिलोमत्तोमा सरकारी सम्पती हानी, नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले वागमती नगरपालिका सर्लाहीमा तत्कालीन बागमती नगरपालिका प्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लिलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालीन योजना प्रमुख निरञ्जन लामिछाने, तत्कालीन योजना अधिकृत सागर पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल तथा मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमार, मधेस प्रदेश सरकार अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन कानून अधिकृत गोकुल भुजेल लगायत आठ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ।

अख्तियारकाअनुसार सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्रमा संघीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारको करोडौं रकम माछापोखरी निर्माण गरिएको थियो।
त्यस क्रममा ठूलो मात्रामा अनियमितता भएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। उनीहरूविरुद्ध कुल विगो ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ कायम गरी विशेष अदातमा मुद्दा दर्ता भएको सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए।

अख्तियारले मुद्दामा विभिन्न चरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले रकम उपलब्ध गराउने कार्यमा मधेस प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्रालयका विभागीयमन्त्री विजय कुमारले भूमिका खेलेको दाबी गरेको छ।

उनले २०७८(०३(०६ मा निर्णय गरी अनुदान उपलब्ध गराउन एमओयूमा आफैँले एकल रुपमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग मर्यादालाई ख्याल नगरी हस्ताक्षर गरेरगराएको तथा कानून अधिकृतको राय बमोजिम भनि मन्त्रिपरिषद्मा पेश नगरी ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको देखिएको छ।