काठमाडौं। सरकारले आफूहरूको सहमतिविपरीतका प्रावधान राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाएकोमा नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षक नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। संसद्को शिक्षा समितिअन्तर्गत उपसमितिले आइतबार बुझाएको प्रतिवेदन केही समयअघि सरकारसँग गरेको ९ बुँदे सहमतिपत्रभन्दा भिन्न रहेको नेताहरूको जिकिर छ।
विगतमा गरिएका सहमतिअनुसार नै विधेयकमा शिक्षकका मुद्दाहरू समेट्ने गरी सरकारले आन्दोलन स्थगित गराउन सफल भएको थियो। तर शिक्षा उपसमितिको प्रतिवेदनमा गत वर्षको सहमति नसमेटिएपछि शिक्षकहरू असन्तुष्ट मात्र बनेका छैनन्, उनीहरूले फेरि सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने वेला आएको चेतावनी दिएका छन्।
२०८० को असोज ५ गते ६ बुँदे र असोज १२ गते ५ बुँदे गरी १२ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार नै ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ मा रहेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी टिप्पणी राखिएको थियो ।
२०८० को असोज ५ गते भएको ६ बुँदे सहमतिअनुसार विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने र तत्कालै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू थिए । जसमा शिक्षकको मर्यादा कायम गर्ने, विधेयक संशोधन गर्न सहजीकरण गर्ने, विभागीय कारबाहीको प्रस्तावित व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत स्थायी हुने, शिक्षकको सरुवा व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा हुने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक मात्र रहने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट गरिने, सेवा प्रवेशको उमेर ४० वर्ष तोक्ने, दुर्गम, महँगी भत्ता दिने, न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने र सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, निजी विद्यालय शिक्षकको अभिलेख सरकारी निकायमा राख्ने, शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने र १० वर्षमा आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्ने सहमति थियो ।
त्यस्तै असोज १२ गते भएको ५ बुँदे सहमतिअनुसार विधेयकमा राहत शिक्षकलाई स्थायी परीक्षाका लागि उमेर हद नलाग्ने, शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न र सेवा अवधि पनि शतप्रतिशत जोड्न संशोधन प्रस्ताव गर्ने उल्लेख थियो । साबिक उच्च माविका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बाल विकासका शिक्षकलाई दरबन्दीका कायम गर्ने सहमति थियो । विद्यालय कर्मचारीहरूलाई समेत दरबन्दीमा कायम गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर, उपसमितिले दफावार छलफल गर्दै तयार पारेको प्रतिवेदनमा कतिपय विषयहरूमा शिक्षकहरूले असहमति जनाएका हुन् । उपसमितिको प्रतिवेदनमा सरकार र शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिअनुसारका विषयहरू समावेश गरिएको छैनन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारसँगको सहमतिअनुसार विधेयक नआएको बताए ।
उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारीविरोधी भएको देखिएको बताए ।
अस्थायी प्रकृतिका राहत, साबिक उमावि, अस्थायीरकरार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षालगायत शिक्षकलाई सहमतिबमोजिम न्याय नगरेको उनको भनाइ छ । राहत शिक्षक, अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगबाट पहिलो पटक सञ्चालन हुने परीक्षामा भाग लिन उमेरको हद नलाग्ने भनिएको छ ।
उनीहरूलाई एक पटकका लागि शतप्रतिशतलाई नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट परीक्षाको मौका दिने सहमति भएको थियो । तर विधेयकमा तीलगायत कक्षा ११ र १२ को स्वीकृति दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकबाट सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा र बाँकी ४० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतियोगिताका आधारमा परीक्षा लिई आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गर्ने भन्ने छ ।
बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष सुवेदीले महासंघमा छलफल गरे आधिकारिक धारणा तय गरिने बताए । सहमतिअनुसार कुनै पनि विषयहरू नआएका भन्दै अब झन् चर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने वेला आएको उनको भनाइ छ।
