शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर विसङ्गति सिर्जना गरेको भन्दै एमाले अखिलले बुझायो शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं। अनेरास्ववियुले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी नेपालमा सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूले शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर विसङ्गति सिर्जना गरेको भन्दै त्यसको छानबिन गरी तत्काल सुधारका ठोस कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामी नेतृत्वको टोलीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरूले विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड गरेको र शैक्षिक वातावरणलाई प्रतिकूल बनाएको आरोप लगाएको हो।

ज्ञापनपत्रमा अनेरास्ववियुले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै विद्यार्थीहरूको हकहित, शिक्षामा समानता, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विसङ्गति अन्त्यलाई मूल एजेण्डा बनाउँदै आएको उल्लेख गरेको छ। ‘शिक्षा राष्ट्र विकासको मेरुदण्ड हो’ भन्ने मान्यतालाई सैद्धान्तिक रूपमा आत्मसात् गर्दै विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर सुदृढीकरण तथा पहुँच विस्तारका पक्षमा संगठन निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको अनेरास्ववियुको भनाइ छ।

संगठनले विद्यमान ऐन तथा कानुनमा विदेशी शिक्षण संस्थासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै यस्ता संस्थालाई व्यवस्थित गर्न यथाशीघ्र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गरेको छ। साथै विदेशी शिक्षण संस्थाहरूको प्रशासनिक अभिलेख, सञ्चालन अनुमति तथा नवीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत राखी गुणस्तर सुनिश्चितता, अनुगमन र मापदण्ड निर्धारणको जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ९यूजीसी० लाई दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा कक्षा १०ं२ पछि अध्ययन गर्न सकिने पाठ्यक्रमलाई ‘फाउन्डेसन कोर्स’को नाममा सञ्चालन गरी विद्यार्थीमाथि अनावश्यक समय र आर्थिक भार थप्ने, दुई वर्षे विभिन्न प्रोफेसनल डिप्लोमा कोर्स सञ्चालन गरेर अन्तिम वर्षमा ‘टपअप’ गराई विद्यार्थी ठग्ने अभ्यास तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

अनेरास्ववियुले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने, एकभन्दा बढी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन गरिएका तथा नेपाली र विदेशी दुवै विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर एकै ठाउँमा पठनपाठन गराइरहेका कलेजहरू विद्यार्थी ठगीमा संलग्न रहेको दाबी गरेको छ। तीन वर्षे स्नातक तहलाई चार वर्ष र एक वर्षे स्नातकोत्तर तहलाई दुई वर्ष बनाइ पठनपाठन गराई विद्यार्थी ठगिएको आरोप लगाउँदै दि ब्रिटिश कलेजलगायत यस्ता सबै कलेजको दर्ता तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

संगठनले दि ब्रिटिश कलेजलगायत कलेजहरूबाट अन्याय र ठगीमा परेका विद्यार्थीहरूको अध्ययन निरन्तरताका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरी उचित क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै नेपालमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम र विद्यार्थीसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा बुझाई हरेक वर्ष अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

अनेरास्ववियुले कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीका लागि अनिवार्य निःशुल्क छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको नामावली प्रत्येक सेमेस्टरमा कलेजको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सबै कलेजले अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ।

यस्तै, सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूमा न्यूनतम १०–१० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी र विदेशी अध्यापक अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने, सबै कार्यक्रमहरूको समकक्षता निर्धारण गर्दा नेपाली विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमसँग बराबरी हुने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने तथा पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू गरी आन्तरिक मूल्याङ्कन र अन्तिम परीक्षा प्रणाली अन्य नेपाली विश्वविद्यालयसरह बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा कलेजहरूले नेपालको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार वर्षमा एक पटक मात्र भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने, वार्षिक भर्ना संख्या नेपाली विश्वविद्यालयको मापदण्डअनुसार कायम गर्नुपर्ने तथा भौतिक पूर्वाधार तोकिएको मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख छ। साथै सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय विश्व वरियतामा कम्तीमा एक हजारभित्र परेको हुनुपर्ने र उक्त विश्वविद्यालयले सम्बन्धित कलेजमा न्यूनतम १० प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी गरेको हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

अनेरास्ववियुले कलेजहरूले लिने शुल्क नेपाली विश्वविद्यालयसरहको मापदण्ड बनाएर यथाशीघ्र लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै मागहरू समयमै सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएको छ।