विदेशी सम्बन्धनका कलेजमाथि छानबिन गरी सुधार गर्न अनेरास्ववियुको माग

काठमाडौं। अनेरास्ववियुले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालन भइरहेका कलेजहरूले शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर विकृति फैलाएको आरोप लगाउँदै छानबिन गरी तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्ता कलेजहरूले विद्यार्थीको भविष्यलाई जोखिममा पारेको र शैक्षिक वातावरणलाई कमजोर बनाएको जनाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा संगठनले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै विद्यार्थीको हकहित संरक्षण, शिक्षामा समान पहुँच, गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विसङ्गति अन्त्यलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै आएको उल्लेख गरेको छ। ‘शिक्षा राष्ट्र निर्माणको आधार हो’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको गुणस्तर सुधार र पहुँच विस्तारका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको अनेरास्ववियुको भनाइ छ।

संगठनले विद्यमान ऐन–कानुनमा विदेशी शिक्षण संस्थासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या जटिल बनेको बताउँदै, यस्ता संस्थालाई व्यवस्थित गर्न छिटो कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गरेको छ। साथै विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरूको अभिलेख, अनुमति र नवीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत राखी गुणस्तर अनुगमन र मापदण्ड निर्धारणको जिम्मा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) लाई दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ।

ज्ञापनपत्रमा कक्षा १०+२ पछि अध्ययन गर्न सकिने पाठ्यक्रमलाई ‘फाउन्डेसन कोर्स’का नाममा सञ्चालन गरी विद्यार्थीको समय र खर्च बढाउने, दुई वर्षे प्रोफेसनल डिप्लोमा सञ्चालन गरी अन्तिम वर्षमा ‘टपअप’ गराएर विद्यार्थी ठग्ने अभ्यास तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

अनेरास्ववियुले मापदण्ड पूरा नगर्ने, एकभन्दा बढी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएका तथा नेपाली र विदेशी दुवै विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा एउटै कलेजमा पठनपाठन गराइरहेका संस्थाहरू विद्यार्थी ठगीमा संलग्न रहेको दाबी गरेको छ। तीन वर्षे स्नातकलाई चार वर्ष र एक वर्षे स्नातकोत्तरलाई दुई वर्ष बनाइ पढाइ भइरहेको भन्दै दि ब्रिटिश कलेजलगायत यस्ता कलेजको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

संगठनले यस्ता कलेजबाट अन्यायमा परेका विद्यार्थीको अध्ययन निरन्तरताका लागि वैकल्पिक व्यवस्था र उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै नेपालमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम र विद्यार्थीसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण यूजीसीमा बुझाई हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीका लागि निःशुल्क छात्रवृत्ति अनिवार्य गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नाम प्रत्येक सेमेस्टरमा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सबै कलेजले QAA प्रमाणीकरण अनिवार्य लिनुपर्ने लगायतका मागहरू पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएका छन्।

त्यसैगरी, न्यूनतम १०–१० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी र विदेशी अध्यापक समावेश गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रम नेपाली विश्वविद्यालयसँग समकक्ष हुने गरी विकास गर्नुपर्ने तथा परीक्षा प्रणाली पारदर्शी बनाउँदै आन्तरिक मूल्याङ्कन र अन्तिम परीक्षा नेपाली विश्वविद्यालयसरह लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

अनेरास्ववियुले कलेजहरूले वार्षिक रूपमा एक पटक मात्र भर्ना लिनुपर्ने, भर्ना संख्या नेपाली विश्वविद्यालयको मापदण्डअनुसार कायम गर्नुपर्ने र भौतिक पूर्वाधार तोकिएको मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ। साथै सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय विश्व वरियतामा कम्तीमा शीर्ष १,००० भित्र पर्नुपर्ने र सम्बन्धित कलेजमा कम्तीमा १० प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी गरेको हुनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।

कलेज शुल्क नेपाली विश्वविद्यालयसरहको मापदण्ड तय गरी तत्काल लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै, मागहरू सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी अनेरास्ववियुले दिएको छ।