काठमाडौं । रुकुम (पूर्व)को सिस्ने गाउँपालिकाले पालिकाभित्र रहेका भूमिलाई कृषि र गैरकृषि गरी २ भागमा वर्गीकरण गरेको छ ।
गाउँपालिकाको स्थानीय भू-उपयोग परिषद्को माघ ३ मा बसेको बैठकबाट भू-उपयोग ऐन २०७६ र भू-उपयोग नियमावली २०७९ बमोजिम ४ किल्लासहित कृषि क्षेत्र र अन्य क्षेत्रलाई गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको हो ।
पालिकामा रहेका आठवटै वडाका भू–वर्गीकरण गरी कृषिक्षेत्र र गैरकृर्षि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास विक्रम शाहले जानकारी दिए ।
उहाँका अनुसार सिस्ने गाउँपालिकाको वडा नं १ अन्तर्गतको पोढलगैरा, बासिपधेरा, बरापुनी, ठूलागैरा, उदानब, रतुमारे, पाग, स्यालखोला, झरसादि, टाढार, दमार, कुलाक्षेत्र र फुलचाउलेलाई कृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
त्यस्तै वडा नं २ को छिपखोला, किदा, प्वाङ, रङ्गेनी, लैपा, तुवाङ, कुचिवाङ कुरिपाटी, दत्कुना र सुद्रि क्षेत्रको पनि भू-वर्गीकरण गरिएको छ । त्यस्तै वडा नं ३ मा मूलपानी, लेख, घारिपागाको भूभागलाई कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । वडा नं ४ वडामा औलाचौर, दादिङ, रातामाटा र काडाँटोललाई कृषि क्षेत्रमा विभाजन गर्दा वडा नं ५ को धाउने क्षेत्रलाई अद्यौगिक क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहले बताए ।
सिस्ने ५ कै औलाबाङ, टापुखेत, रुलिखोला, सिमखेत, तल्लो ह्याप्ला, सिमलबोट, काफलधारा, पासरखेत, चोताबारी, तामाघारी तथा वडा नं ६ को लुस्पा, सेराखेत, कुत्मा सानीपनेरी, वडा नं ७ को नाथिगाड, सान्चौर र चिसापनि, वडा नं ८ को राजखेत, खरमखोला र जलाले क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरिएको सिस्ने गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
सिस्ने जिल्लामा भू-वर्गीकरण गर्ने पहिलो पालिकासमेत बनेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मङ्सिर २३ गतेसम्म देशभरका पालिकालाई जग्गाको वर्गीकरण गर्नको लागि समयसीमा दिए तापनि जिल्लामा कुनै पलिकाले अहिलेसम्म वर्गीकरण गर्नसकेका थिएनन् । यसले गर्दा जग्गाको कित्ताकाट पनि रोकिएको थियो । जसकारण राजस्व संकलनदेखि जग्गाको कारोबारमा प्रत्यक्ष असर परेको सिस्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मिले बताए ।
गाउँपालिकाले गरेको जग्गा वर्गीकरणमा कसैको दाबी, विरोध भएको खण्डमा सम्बन्धित वडाध्यक्ष तथा सिस्ने गाउँपालिकाको भू–उपयोग परिषद्मा दाबी, विरोध र सुझाव दिन अध्यक्ष रेग्मीले आग्रह गरेका छन् ।
कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत् कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दिगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणलगायत उद्देश्य राखी नेपाल सरकारले भूउपयोग नीति २०७२ पनि जारी गरिसकेको छ ।
हाल नेपाल सरकारबाट भूउपयोग नियमावली २०७९ लागू भइरहेकोले उक्त नीति, ऐन तथा नियममा स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तोकिएकाले मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो ।