काठमाडौं । अफगानिस्तानमा मानवअधिकारको गम्भीर अवस्थाको बारेमा बढ्दो चिन्ताको बीचमा तालिवानले मानव अधिकार आयोगलाई विघटन गरेको छ ।
अधिकारकर्मीहरूले यस निर्णयको निन्दा गर्दै तालिबानद्वारा खारेज गरिएको यो संस्था पूर्ण नभएको तर न्याय माग्ने ठाउँ हुनु ठूलो कुरा हो भनी निन्दा गरेका छन्।
‘मानव अधिकार आयोग भएको अफगानिस्तानको सम्झना गरौं। यो पूर्ण थिएन-यी संस्थाहरू कहिल्यै छैनन् तर कतै जान, मद्दत माग्न र न्यायको माग गर्न यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। देश यसरी पछाडि जान्छ, ‘ह्युमन राइट्स वाचमा एसोसिएट महिला अधिकार निर्देशक र पूर्व वरिष्ठ अफगानिस्तान अनुसन्धानकर्ता हेदर बारले भने।
‘ग्लोबल एलायन्स अफ नेशनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसनमा अप्रिलमा १२० सदस्य राष्ट्रहरू थिए तर उनीहरूले अब अफगानिस्तानलाई हटाउन आवश्यक छ,’ उनले थपे।
यो बैठक अफगानिस्तानलाई असर गर्ने विभिन्न मुद्दाहरूको पृष्ठभूमिमा भएको हो। पछिल्ला केही हप्ताहरूमा दर्जनौं देशहरूले अफगानिस्तानमा महिला र बालिकाहरूको मानवअधिकारमा बढ्दै गएको प्रतिबन्धप्रति गहिरो निराशा व्यक्त गरेका छन्।
गत हप्ता जी-७ विदेश मन्त्रीहरूले अफगानिस्तानमा हिजाब लागू गर्ने तालिवानको हालैको आदेशको निन्दा गरेका थिए। उनीहरूले समाजमा पूर्ण, समान रूपमा र अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी हुन आधा जनसंख्याको क्षमतालाई गम्भीर रूपमा सीमित गर्ने बढ्दो प्रतिबन्धात्मक उपायहरू लागू गर्ने निर्णयको निन्दा गरेका थिए।
‘हामी, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकाकाजी-७ विदेश मन्त्रीहरू र युरोपेली संघका उच्च प्रतिनिधिहरूले हाम्रो कडा विरोध व्यक्त गर्दछौं र अधिकारहरूमा लगाइएको बढ्दो प्रतिबन्धहरूको निन्दा गर्दछौं ।’ जी-७ देशहरूले भनेका छन् ।