काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले निकट भविष्यमा आयोगका सेवालाई अनलाइन प्रविधीमार्फत डिजिटलाइजेसन गर्ने बताए छन् । विद्युत नियमन आयोगको तेस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै सो कुराको जानकारी दिए ।
साथै उनले विद्युत आयोजनाहरुको जोखिम पहिचान गरि निराकरणका उपायको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिने कुराको जानकारी दिएका हुन् ।
अध्यक्ष सिंहले आयोगले चालु आर्थिक वर्षको बैशाख १९ गतेसम्म ८५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको बतए । आयोजना निर्माणका क्रममा लिएका ऋणको सावाँ वा ब्याज वा दुवै तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरुलाई पुर्नकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक सँग आवस्यक पहल तथा समन्वय गरि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुर्नकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन आयोगले सहयोग गरेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा आयोगको हालसम्मका उपलब्धि, भावी कार्यदिशा लगायतका बारेमा जानकारी गराइएको थियो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, उर्जामन्त्री पम्पा भुसाल, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यको शुभकामना सन्देश पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थ, सदस्य गौतम डंगोल, वार्षिकोत्सव कार्यक्रमका संयोजक भागीरथी भट्टराई, निवर्तमान सदस्य रामकृष्ण खतिवडा, राम प्रसाद धिताल लगायतले बोलेका थिए ।वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थ, सिनयर डिभिजनल इन्जिनियर कल्पमोहज सोती, इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत सावित्रा पाण्डे, लेखा अधिकृत श्यामहरि बिजुक्छे लगायतलाई नगद तथा सम्मानपत्रले सम्मानित गरिएको थियो ।