संविधानले लैङ्गिक पहिचानअनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरे पनि नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा चिकित्सकको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने प्रावधान राखिएकामा अभियानकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् ।
विधेयकमा महिला, पुरुष र अन्यको मात्र व्यवस्था गरेकामा आज राजधानीमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमका सहभागी लैङ्गिक पहिचान अभियानकर्मीले आपत्ति जनाएका हुन् ।
अभियानकर्मी रुक्सना कपालीले गृह मन्त्रालयले नागरिकता वितरण सम्बन्धमा अन्य लिङ्गी निर्देशिका बनाएकामा त्यसमा स्व अनुभूतिका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था नभएको बताए ।
अभियानकर्मी मनिषा ढकालले संविधानले लैङ्गिक पहिचानअनुसार नागरिकता दिनू भने पनि त्यसअनुसारको कानुन नबनेकाले कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएकोे बताइन् ।
संविधानविपरीत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लिङ्ग परिवर्तनको कागजात माग गर्ने गरेकामा उनले आपत्ति जनाइन् ।
यसका लागि नागरिक समाजका तर्फबाट लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी मस्यौदा विधेयक, २०७८ तयार पारिएकाले संसद्मा पेश गरी पारित गर्ने वातावरण बनाउन संसद्लगायत सरोकार भएका निकाय एवं व्यक्तिको सहयोग आवश्यक भएको उनले बताए ।
अभियानकर्मी इशान रेग्मीले २०७६ माघ २९ गते पार्वतीकुमारी रेग्मीको नामको नागरिकता बाजुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट परिवर्तन गरेका थिए ।
लिङ्ग परिवर्तन गरी नागरिकता लिने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि धेरै कठिन भएको उनले सुनाए ।
नागरिकतामा एलिना भण्डारी नाम भए पनि स्व अनुभूतिका आधारमा पुरुषको अनुभव गरेका एलिन भण्डारीलाई अर्कैको नागरिकता बोकेजस्तो लाग्ने गरेको छ ।
विधेयकमा रहेको लिङ्ग परिवर्तनका लागि चिकित्सकको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था हटाउन पनि उनले माग गरीन् ।
लिङ्ग पहिचानको नागरिकता लिने क्रममा आफूले तीनवटा नागरिकता पाएको भूमिका श्रेष्ठले सुनाए । पुरुष, महिला वा अन्यमध्ये अन्यको राहदानी लिएर आफूले नेपालबाट पहिलोपटक हवाई यात्रा गरेको पनि उनले सुनाए ।
अभियानकर्मी सरिता केसीले विधेयकमा लिङ्ग परिवर्तनको नागरिकता लिन चिकित्सकको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था सरोकार भएकासँग छलफल नगरी ल्याएकाले यसले समस्या ल्याउने अनुभव सुनाइन् ।
नीति, निर्मातालाई यससम्बन्धी शब्दावली नै थाहा नभएकाले समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सरोकार भएका व्यक्ति र संस्थासँग छलफल गरेर विधेयकको यो प्रावधान संशोधन गर्न अभियानकर्मीको साझा माग छ ।
कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष गीता अर्यालले लैङ्गिक पहिचानमा स्वघोषणाका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् ।
लिङ्ग परिवर्तन गर्न विदेशमा जानुपर्ने, खर्च जुटाउन नसकिनेजस्ता कारणले यो कठिन हुने उनको भनाइ थियो ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिए पनि कानुन नबनेकै कारण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए ।
संविधानमा पहिलो वर्षमै बाझेका कानुन खारेज भई अर्को कानुन बन्ने उल्लेख भएपनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले सुनाए ।
संविधानको धारा ३०४ अनुसार २०७५ फागुन २५ गते नै नागरिकता ऐन आउनुपर्नेमा त्यो हुन सकेन । कानुन बनिसक्नुपर्ने बेलामा विसं २०७५ मा संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भयो । विधेयक दुई वर्षसम्म प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्क्यो ।
विसं २०७७ मा संसद्मा पेश भएको विधेयक अझै पारित हुनसकेको छैन । संसद्को चालु अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने गरी राजनीतिक दल, सरकार र शीर्षनेताका बीच छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।