काठमाडौं । एउटा कोठाबाट सुरु भएको संस्थाले वार्षिक करिब रु एक खर्बभन्दा बढीको विप्रेषण भित्र्याउँछ, भन्दा सामान्य मानिसले पत्याउँदैन ।
आइएमई लिमिटेडले पछिल्ला दिनमा वार्षिकरुपमा रु एक खर्ब वा सोभन्दा बढी विप्रेषण भित्र्याएर मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याएको छ ।
पछिल्ला दिनमा विप्रेषण भित्रनेक्रम पनि उत्तिकै बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको १० महिनामा मात्रै कूल रु आठ खर्ब ११ अर्ब ७९ करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ ।
देशभित्र भित्रिएको विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै खर्च भइरहेको र त्यसले आर्थिक विकासमा ध्यान दिन नसकेको टिप्पणी भइरहेका बेला आइएमई लिमिटेडका अध्यक्षसमेत रहेनभएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने, “यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ, रोजगारीको विकास र विस्तारका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ ।” अध्यक्ष ढकालले आफ्नो कम्पनीले प्रत्यक्षरुपमा ४० हजारलाई रोजगारी दिएकोसमेत जानकारी दिए ।
आफूहरुले संस्था सुरु गर्ने बेला विदेशी मुद्रा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत प्रावधानले सहज भएको उनले जानकारी दिए । अनौपचारिकरुपमा भित्रिँदै आएको विप्रेषण सुरुआती चरणमा आफूहरुकै पहलमार्फत औपचारिकरुपमा आउन थालेको तथ्य पेश गर्दै उनले सरकारले लिने सही नीतिले मुलुकको समृद्धि तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पर्ने बताए ।
आइएमई लिमिटेडको २२औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले आर्थिक विकासका लागि सरकारसँग मिलेर आफूहरु काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको भन्दै हरेक क्षेत्रले आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले आर्थिक अस्थिरताबाट स्थिरतातर्फ लाने र मुलुक तथा नागरिकको आवश्यकताका आधारमा बजेट निमार्ण भएकाले यसको कार्यान्वयमा सबैले एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
विप्रेषण वैधानिक प्रणालीमार्फत भित्र्याउन सरकार लागिपरेको सन्दर्भ जोड्दै उनले अवैधानिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न आइएमई जस्ता संस्थाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा समेटेको विप्रेषणलाई व्यवस्थित बनाउन आइएमईले महत्वपूर्ण योेगदान दिएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
उनले भने, “हुन्डी कारोबारलाई हतोत्साही बनाउँदै यस्ता संस्थाले विदेशमा श्रम बेचेर कमाएको पैसा स्वदेशमा पठाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, आइएमई जस्ता संस्था अझ सशक्त हुनुपर्छ ।”
अझै पनि विदेशबाट अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा आइरहेकोे अवस्थामा त्यसको रोकथाममा यस्ता संस्थाले आफ्ना सेवा विस्तारका साथै प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरी औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउन पहल गर्नुपर्नेमा मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिमा रेमिट कम्पनीको भूमिका उल्लेखनीय भएको बताए । “विप्रेषणले ग्रामीण क्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गरेको छ, यसले गरिबी निवारण गर्ने सरकारको पहलकदमीमा पनि धेरै मद्दत मिलेको छ”, उनले भने, “विदेशमा रहेका नेपालीको कमाई सुरक्षित रुपमा नेपाल पठाउने माध्यम रेमिट कम्पनी बनिरहेका छन् ।”
विप्रेषणको ठूलो रकम उपभोगमा खर्च भइरहेको र आउँदा दिनमा ठूला पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटले पनि रेमिट्यान्सका माध्यमबाट वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने धेरै विषयलाई सम्बोधन गरेको उनले जानकारी दिए ।
“बजेटले रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा मात्रै ल्याउने उद्देश्य राखेको छैन, अहिले सामान्य प्रणालीमा आइरहेको वैदेशिक मुद्रालाई एक कदम अघि बढेर विशेषरुपमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने भनिएको छ”, उनले भने, “यो भनेको हामीसँग भएको स्रोत, साधनको उत्पादन वृद्धि र प्रशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने र विदेशी मुद्राको आर्जन गर्ने भन्ने हो ।”
श्रम बेचेर पैसा कमाइरहेको परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्ने गरी आगामी आबको बजेटले उत्पादन बेचेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको तरलता व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न आगामी मौद्रिक नीतिले नीतिगत सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भित्र्याइ देशभित्र उपलब्ध पूँजीको परिचालन गरी तरलता सहज बनाउने दृढता व्यक्त गरे । मन्त्री शर्माले कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको प्रवद्धन गरी स्वदेशी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने नीति सरकारले राखेको जनाउँदै यस्ता क्षेत्रको विकासमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले मुलुकको आर्थिक विकास तथा समृद्धिमा उत्पादनका साधनको प्रयोग महत्वपूर्ण हुनेहुँदा यस्ता साधनको उच्चतम प्रयोगमा जोड दिए ।
मुलुक बाहिरको कमाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सरकारले नीतिगत क्षेत्रमा समयसापेक्ष सुधार गर्ने जनाउँदै उनले मुलुकमा लगानी भित्र्याउनका साथै विदेशमा श्रम गरिरहेकाका लागि प्राथमिक शेयर निश्कासनमा कोटा छुट्याउनेदेखि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई डलर खाता खोल्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए ।