काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आमसञ्चारमाध्यमलाई थप व्यवस्थित बनाउन मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउनुपरेको बताएका छन् ।
उनले आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उनले आमसञ्चारमाध्यमलाई स्वच्छ, पारदर्शी, व्यावसायिक, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन, पत्रकारिताको विकास र सम्वद्र्धन गर्न तथा पेशागत आचारण कायम राख्न आवश्यक महसुस गरी सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको बताए ।
सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दफाबार छलफल भई प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको हो । पत्रकारिताका क्षेत्रमा नियमनका लागि साविकको प्रेस काउन्सिल नेपाल भए पनि यसको कार्यक्षेत्र सीमित रहेको र सञ्चारमाध्यमका सबै विधालाई समेट्न नसकेका सन्दर्भमा यो विधेयक अघि बढाएको मन्त्री कार्कीले बताए ।
उनले भने, “विश्वमा नै यस प्रकारको प्रयोग रहेको छ, आसञ्चारमाध्यमलाई थप व्यवस्थित बनाउन विधेयकको तर्जुमा गरिएको हो । साविकको काउन्सिलले पत्रकारिताका सबै विधालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यो विधेयक ल्याउनुपरेको हो ।”
विधेयक पारित भई ऐन लागू भएपछि पत्रकारिता क्षेत्रमा जिम्मेवारी अभ्यास बढ्ने र सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षबीच मतभेद, विवाद र गुनासालाई स्वनियमन प्रणालीद्वारा समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भनी मन्त्री कार्कीले राख्नुभएको प्रस्ताव बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।