काठमाडौं । थप विश्वविद्यालय खुल्ने भन्नेबित्तिकै हाम्रो दिमागमा तिनै ठूला र पुराना विश्वविद्यालयको चित्र देखा पर्न सक्छ । राजनीतिक भागबण्डा, हस्तक्षेप, पदाधिकारीको विवाद, शिक्षक-कर्मचारी र विद्यार्थीको आन्दोलन र घेराबन्दीको चक्रब्यूहमा फस्ने अर्को शैक्षिक संस्था त होला नि भन्ने अनुमान गर्न नसकिने होइन तर अब खुल्ने मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ती संज्ञाबाट नितान्त फरक र मौलिक हुनेछ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रमाणीकरणसँगै यो नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालनको वैधानिक बाटो खुलेको छ। विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालमै पहिलो विश्वस्तरको अनुसन्धानमूलक हुने यो विश्वविद्यलायको विधेयक प्रतिनिधिसभाको गत असार २० गतेको बैठकबाट पारित भएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको हो ।
सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा विदेशबाट समेत अनुसन्धानकर्मी र विद्यार्थी ल्याउने लक्ष्य लिएको सो विश्वस्तरको विश्वविद्यालय मकवानपुरको चित्लाङ र काभ्रेको पाँचखालमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास भइसकेको छ। यो विश्वविद्यालयको संगठनात्मक प्रक्रिया परम्परागत विश्वविद्यालयभन्दा पृथक छ र यो विश्वविद्यालय राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा स्वीकृत भई यसका लागि एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा प्रबन्ध भइसकेको छ ।
मुलुकको आर्थिक विकास लागि आवश्यक पर्ने सक्षम, उच्च प्राविधिक तथा अन्य विधाका आदर्शवान् जनशक्ति, वैज्ञानिक तथा विचारकको उत्पादन तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधि सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नेपालमा पहिलो पटक यस्तो विश्वविद्यालय खुल्न लागेको हो ।
सो विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष डा राजेन्द्रध्वज जोशीले जैविक कृषि (अग्र्यानिक एग्रिकल्चर), विद्युतीय प्रविधि (डिजिटल टेक्नोलोजी), वन पैदावार (फरेष्ट बायोमेटरियल्स), तथ्यांक विज्ञान (डेटा साइन्स) र कृत्रिम बुद्धि (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) का क्षेत्रमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधी तहका लागि पाठ्यक्रम तयार भइसकेको जानकारी दिए। उनले विश्वविद्यालयमा २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय प्राध्यापक हुने र योग्य एवं प्राध्यापक जनशक्तिको उपलब्धता र पूर्व अध्ययनका आधारमा पढाइने विषयवस्तुको पहिचान गरिनेछ बताउँदै अर्थतन्त्रका लागि चाहिने नयाँ प्रविधि निकाल्न सक्ने जनशक्ति तयारी गर्नु आफूहरुको मुख्य ध्येय हुने स्पष्ट गरे।
अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासबिना उन्नत अर्थतन्त्र र आधुनिक राष्ट्र निर्माण सम्भव नहुने भएकाले यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयका रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
उक्त आर्थिक वर्षको बजेटमा यसको पूर्वाधार लागि एक अर्ब १० करोड बजेट व्यवस्था भएको थियो भने विभिन्न चरणमा गरेर विश्वविद्यालयका लागि रु ४३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। चालु आवमा सञ्चालन खर्चतर्फ रु साढे तीन करोड विनियोजन गरिएको छ । सो विश्वविद्यालयमा चार हजारसम्म विद्यार्थी हुने लक्ष्य राखिएको छ। विश्वविद्यालयले कुनै कलेजलाई सम्बन्धन नदिई आफैँ डिग्री प्रदान गर्नेछ ।
विश्वविद्यालयमा विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन र न्यायलगायतका विषय र क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा पृथकरुपमा सञ्चालनका लागि संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) गठनको प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसको मातहतमा कार्यकारी परिषद् हुनेछ। कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा विश्वविद्यालयमा एक अध्यक्ष हुनेछन् ।
यो विश्वविद्यालयमा कुलपति र उपकुलपति रहने छैनन् । विश्वविद्यालयका लागि चीन सरकारसँग अनुदान सम्झौता हुने भनिए पनि हालसम्म हुन सकेको छैन । स्नातक तहको पाठ्यक्रम भने केही वर्षपछि तयार हुनेछ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २०७५ माघ २१ गते गठित पूर्वाधार विकास समिति गठन भएको थियो ।