काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सहरी विकासमन्त्री चौधरीलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्ट जवाफसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन गरेको हो ।
यही असोज २९ गते को नेपाल प्रेसमा प्रकाशित ‘चामल बाँडेपछि मन्त्री चौधरी विवादित, व्यक्तिलाई नभई पालिकालाई दिइएको दाबी’ भन्ने शीर्षकको समाचार र सोही विषयमा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका विषयवस्तुप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएकोले देहायका विषयमा २४ घण्टाभित्र स्पष्ट जवाफसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोगल चौधरीलाई निर्देशन दिएको हो ।
जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ”निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४, सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (न) मा ‘‘कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने” भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा तपाईंले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढीपीडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्यले आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुँदैन भनी पुष्ट्याई गर्ने आधार के छ ? ,निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा छ को व्यवस्था बमोजिम ‘आयोगको पूर्वस्वीकृति लिई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा तपाईंले सो व्यवस्था बमोजिम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढीपीडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्य गर्दा निर्वाचन आयोगको कुनै पूर्व सहमति प्राप्त गर्नुभएको छ, छैन ? आयोगको सहमति बेगर चामल वितरण कार्यक्रम गर्नुभएको भए तपाईंको उपस्थितिमा गरेको उक्त कार्यक्रम नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रम भित्र कुन बुँदामा समावेश भएको छ ? विपद्का अवस्थामा तत्काल राहत वितरण गर्नै पर्ने अनिवार्यता परेमा नेपाल सरकारको जिल्लामा कायम संरचना जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राहत वितरण गर्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै त्यसो नगरी मन्त्रीकै उपस्थितिमा किन राहत वितरणको नाममा उक्त कार्य गर्नु परेको हो ? विपदका अवस्थामा राहत वितरण सम्बन्धी कार्य गर्दा नेपाल सरकारको मन्त्री नै जानुपर्ने कुनै कानूनी बाध्यता थियो, थिएन ? तपाईंबाट निर्वाचन आचारसहिताको उल्ङघन भएको भए निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम किन जरिबाना गर्नु नपर्ने हो ? ”