काठमाडौं ।सरकारले प्रस्तुत गरेको २०७९ /०८० को बजेटमा सहकारी क्षेत्रमा आयकरको दायरा बढाएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको आयोजना बिहीबार सम्पन्न भएको ‘बजेटमा सहकारी : कार्यन्वयन चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वोल्ने वक्ताहरुले सरकारले आयकरलाई आर्थिक विद्येयक मार्फत बढाउन नहुने बताएका हुन् ।
सोहि कार्यक्रमा वोल्दै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले विभागले सहकारीको आयकर बढाउन सरकारलाई सिफारिस नगरेको उनले बताए । विभागले सहकारी मन्त्रालय मार्फत अर्थमन्त्रालयमा सुझाब समेत पठाएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले आयकर बढाएकोमा आफु खुसी नरहेको बताएका छन् ।उनले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्नुुपर्ने बताएका छन् । साथै उनले बजेटलाई कार्यन्वयन गर्नको लागि सहकारी विभाग र सहकारीसँग सम्वन्धित संघसंस्था र सहकारीहरुबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सरकारले सहकारीको क्षेत्रमा आयकर बढाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । साथै उनले सरकारले ल्याएको बजेटलाई कार्यन्वयन गर्न निकै चुनौती समेत रहेको बताएका छन् ।
उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गु्रागाँईले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा उनले सहकारीको अहिलेको अवस्था ,सहकारीलाई सरकारले लगाएको आयकर, सहकारीको लागि छुट्इएको बजेटलाई कार्यन्वयन गर्नको लागि आईपर्ने चुनौती र बजेटमा भएका सकारात्मक कामको विषयलाई समेटेका थिए ।
कार्यक्रममा नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवि उप्रेती, कृषी केन्द्रीय संघका महाप्रवन्धक रुद्र भट्टराई लगायतले सहकारी क्षेत्रका चुनौतीका बारेमा बोलेका थिए ।