दीपा रेग्मी ,काठमाडाैं । सहकारी विभागका रष्जिट्रार रुद्र प्रसाद पण्डितले सहकारीहरूले असार मसान्तसम्म अनिवार्य कोपोमिसमा समष्टिगत विवरण भरिसक्नु पर्ने र नभरिएमा कारबाहीगरिने बताएका छन् ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागको आयोजनामा भएको कोपोमिसमा समष्टिगत विवरण प्रविष्टिमा संघ संस्थाको भुमिका विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यदि सहकारीहरुले आफ्नो विवरण कोपोमिसमा समष्टिगत नगरे उनिहरुलाई कानुनी प्रक्रीया अनुरुप कारवाही समेत गरिने बताएका हुन् ।
सहकारीहरुको डाटा यसमा पूर्णतय सुरक्षित रहने उनले बताए । उनले भने , देशमा सहकारी कति छन्, ऋण कति प्रवाह गरेका छन् कति लगानी कति महिला कति पुरुषहरु समावेश भएका छन्, र कतिले रोजगार पाएका छन् त्यो विषयको डाटा निकाल्नको लागि यो कार्य गएिको हो ।
सहकारी ऐन २०७४ मा कोपोमिसमा सूचना प्रविष्ट नगर्ने सहकारीलाई ३ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । सहकारी अभियानसँगको साझेदारीमा कोपोमिस व्यापकरुपमा कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए ।।
कोपोमिस कार्यान्वयनका लागि सरकारले १ करोड बजेट विनियोजन गरेको रजिष्ट्रार पण्डितले बताए । ‘कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न विभागले उच्च प्राथमिकता दिएको छ’ उनले भने ‘सहकारीमा राम्रा/नराम्रा सबै पक्ष छन् । नराम्रालाई फिल्टर गर्दै जान्छौं ।’
रजिष्ट्रार पण्डितले हालसम्म १५ हजार सहकारीले कोपोमिसको पासवर्ड लगेपनि हालसम्म ९ हजारले मात्रै प्रविष्ट विवरण राख्ने गरेको बताए। आबद्ध भएका सहकारीलाई पनि विवरण भराउने र नयाँ सहकारीलाई पनि जोड्ने योजना रहेको उनको भनाई थियो ।
सहकारी विभागले आन्तरिक राजश्व विभागलाई कोपोमिसमा सहकारीको सूचना अभिलेखीकरण गरेका संस्थाको मात्र करचुक्ता दिन अनुरोध गरि पत्राचार गरिसकेको उनले जानकारी दिए । साथै उनले भने अब सहकारीले कर चुक्ता प्रमाण पत्र पाउन कोपोमिसमा आवद्ध भएको दाखिला नं. लिएर गएपछि मात्रै प्रमाण पत्र पाउने छन् । यसो हुँदा सम्पूर्ण सहकारीहरु कोपोमिसमा आवद्ध हुने उनको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के.वि उप्रेतिले राज्यमा कति सहकारी छन् त्यसको उचित तथ्यांक निकाल्न सकिने हुँदा यसमा सम्पुर्ण सहकारीहरु आवद्ध हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । ‘सहकारी विभागसँग हरेक विषयमा सहकार्य गर्न तयार छौं । विभागले अगाडि बढाएका काममा बैंकको नेटवर्कलाई समेत प्रयोग गरेर अगाडि बढौं’, उनले भने ।
अहिले सम्म ३ हजार ३ सय ४९ सहकारीले समष्टिगत विवरण प्रविष्टि गरेका छन् । जसमा प्रदेश १मा ५८५, मधेश प्रदेशमा २२१ , वाग्मती प्रदेशमा १७११ , गण्डकी प्रदेशमा ३६३ , लुम्बीनी प्रदेशमा ३१३ कर्णली प्रदेशमा ५४, सुदुरपश्चिममा ९८ सहकारीहरु रहेका छन् ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठको अध्यक्षमा भएको कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून ) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष्य चन्द्र प्रसाद ढकाल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका डिजिएम सुरेश थापा ,बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (,प्रोस्कुन) का अध्यक्ष्य उद्धव सापकोटा लगायतले बोलेका थिए ।
हामाी कतीलाई कोपोमिस भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ । सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको छोटकरी नाम हो कोपोमिस। सहकारी क्षेत्रकोसुचना, तथ्यांकहरुलाई नियमित, विश्वसनिय, वास्तविक बनाई व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आधारित अनुगमन,नियमन पद्धति स्थापित गर्न तयार गरिएको आधुनिक सूचना प्रणाली हो ‘कोपोमिस’ ।
कोपोमिसः के हो कोपोमिस रुसफ्टेक प्रविधि फाउण्डेशनले दुई वर्ष लगाएर कोपोमिस बनाएको हो । उक्त प्रविधिभित्र छुट्टाछुट्टै सहकारीले आफ्नो सहकारीका मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन, निवेदन दाखिला, आन्तरिक कार्य, आर्थिक प्रतिवेदन, गरिबीको संख्यालगायत अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरु अनुरुप सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्दै यस क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरो सामना गर्न र गरिवी निवारण कार्यलाई दक्ष र प्रभावकारीरुपले सञ्चालन गर्नका लागि सघाउ पुर्याउन तयार गरेको हो। कोपोमिस वेबमा आधारित प्रणाली हो । इन्टरनेट सुबिधा उपलब्ध हुने स्थानमा यो सुबिधा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
कोपोमिस मार्फत आधुनिक प्रविधियुक्त अनुगमन तथा नियम पद्धति स्थापित हुने बताइएको छ । जसले सहकारी क्षेत्रको जोखिम न्यूनिकरण हुनेछ । कार्य सम्पादन सहल, छिटो छरितो हुने मन्त्रालयको दाबी रहेको छ । सहकारी सम्बन्धी कानुन, नीति, मापदण्ड, अभ्यास आदीको कार्यान्वयन र आवश्यक सूचना एकैपटक यसबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
यसले सहकारी संघ संस्थालाई व्यवस्थापकीय र वित्तिय सूचना उपलब्ध गराउने संस्थाले गर्नुपर्नेर्यहरुलाई अनलाई न पद्धतिमा रुपान्तरण गर्ने, पारदर्शीता र जवाफदेहिताको प्रवर्धन गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतीलाई स्थापित गर्दै सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउने छ ।
सहकारी संघरसंस्थाको व्यवस्थापन तथा अनुगमन प्रभावकारी ढंगले गर्न, वित्तिय अवस्था तथा जोखिम अवस्थाबारे जानकार हुन, पल्स्र एवं परियवजनागत वित्तीय विश्लेषण गर्न सहज हुने, लेखा परिक्षण गराउने कार्यमा यसले मद्दत पुर्याउनेछ ।
