काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दुई विदेशीसहित ४६ संस्था पर्यवेक्षणमा खटिने भएका छन् । त्यस्तै विभिन्न छ देशका निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि पनि निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि नेपाल आउन लागेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
“हामीले मान्यता दिएका संस्थामध्ये दुई संस्था एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सन र सिभिक च्याम्बर अफ रसियन फेडेरेसन मात्रै पर्यवेक्षणमा सहभागी हुन लागेका छन् । नेपालभित्रका भने ४४ संस्थाले पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका छन्”, निर्वाचन आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले भने, “त्यसैगरी, भारत, बङ्गलादेश, भूटान, माल्दिभ्स, श्रीलंका र दक्षिण कोरियाको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी पनि पर्यवेक्षणका लागि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ ।”
निर्वाचन आयोगका अनुसार भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमारसहितको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदै छन् । त्यस्तै बंगलादेशका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त काजी हबिबुल अवाल, भूटानका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सोनम तोप्गे र माल्दिभ्सका निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष फुवाद थोफिकको नेतृत्वमा पदाधिकारी नेपाल आउँदै छन् ।
श्रीलंकाबाट दुई निर्वाचन आयुक्त एमएम मोहम्मद र एसबी देवरत्ने तथा दक्षिण कोरियाबाट इलेक्सन कमिस्नर किम चाङ-बोसहितको टोली नेपाल आउन लागेको पनि आयोगले जनाएको छ । उनीहरु काठमाडौं उपत्यकालगायत नजिकका जिल्लामा पर्यवेक्षणका लागि जाने छन् ।
त्यस्तै नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र विशिष्ट व्यक्ति पनि चुनावी पर्यवेक्षणमा खटिनेछन् । “मतदानको दिन कूटनीतिक मिसनका प्रतिनिधिले अवलोकन गर्नुहुन्छ । ख्यातिप्राप्त, अनुभवी र विशिष्ट व्यक्तिलाई पनि आयोगले पर्यवेक्षणका लागि बोलाउन सक्छ”, उपसचिव भट्टराईले भने।
निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ६ ले कुनै स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति वा संस्थालाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम कारबाहीको पर्यवेक्षण गर्न दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले अनुमति दिन्छ । पर्यवेक्षणमा खटिने व्यक्ति तथा संस्थाले निर्वाचनको वैधता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, तटस्थता, समानता लगायतका विषय हेर्छन् ।
त्यस्तै, निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरुका गतिविधि, आचारसंहिताको पालना, सुरक्षा तथा राजनीतिक हिंसा, निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र भयरहित रुपमा सञ्चालन भए-नभएको बारेको अध्ययन पनि पर्यवेक्षक संस्थाले गर्छन् । यद्पी पर्यवेक्षणका लागि खटिएका संस्था वा व्यक्तिले समेत आचारसंहिता उल्लंघन गर्न सक्ने र त्यस्तो गरेको पाइएमा कारबाही गरिने आयोगका उपसचिव भट्टराईले बताए ।
पर्यवेक्षक संस्था र व्यक्तिका लागि छुट्टै आचारसंहिता तोकिएको छ । निर्वाचन आचार संहिता २०७९ को परिच्छेद ६ मा पर्यवेक्षण गर्ने संस्था तथा पर्यवेक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचरण समेटिएको छ । पर्यवेक्षण अनुमति पाएका संस्थाले पर्यवेक्षण कार्य समाप्त भएको तीन दिनभित्रमा त्यसको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगसमक्ष बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्ता संस्थाले निर्वाचनका क्रममा गरेको आयव्ययको विवरण पनि तीस दिनभित्रमा आयोगलाई बुझाइसक्नुपर्छ ।
त्यस्तै, पर्यवेक्षकले आयोगले अनुमति दिएका क्षेत्रमा मात्रै पर्यवेक्षण गर्न पाउँछन् । सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा पर्यवेक्षण गर्न पाइँदैन । पर्यवेक्षकले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको वा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको पालिकाको वडामा पर्यवेक्षणका लागि खटाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।