काठमाडौं । निर्वाचना आयोगले स्थानीय निर्वाचनको आचारसंहिता प्रभावकारि तरिकाले कार्यन्वयन गर्दै सार्वजनिक ठाउँमा दलको झण्डा र चुनाव चिन्ह नराख्न दलहरूलाई आयोगको निर्देशनसबै दलहरुलाई निर्देशन गरेको छ ।
साथै आयोगले दलको भण्डा आफ्नो कार्यालयबाहेक अरु सार्वजनिक ठाउँमा राख्न नपाउने प्रावधान भएकाले उक्त कार्य नगर्न समेत दलहरुलाई निर्देशन गरेका छन ।
सोमबार निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता सालिकग्राम शर्मा पौडेले विज्ञप्ती जारी गर्दै कुनै व्यक्तिले आचार संहिता विपरीत पोष्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले जस्ता प्रचारात्मक सामग्री प्रयोग गरेको पाइएमा तत्काल हटाउने वा हटाउन लगाउने र त्यस्तो स्थानलाई दुरुस्त बनाई राख्न आदेश दिएका छन् ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह वा दलको झण्डाको तोरण बनाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने, कुनै किसिमको भित्तेलेखन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था विपरित कतिपय स्थानमा कानूनले वर्जित गरेका यस्ता कार्य भैरहेको भन्ने आयोगको जानकारीमा आएको हुँदा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि वा कुनै व्यक्तिले आचार संहिता विपरीत पोष्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले जस्ता प्रचारात्मक सामग्री प्रयोग गरेको पाइएमा तत्काल हटाउने वा हटाउन लगाउने र त्यस्तो स्थानलाई दुरुस्त बनाई राख्न आदेश गरिएको छ ।’
‘आयोगद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याएको आचार संहिता, २०७८ अनुसार सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राख्न वा टाँस्न नहुने र कुनै पनि उम्मेदवारले आप्mनो कार्यालय बाहेकका स्थानमा झण्डा, दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह, कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स र ग्लुसाइन बोर्ड राख्न तथा श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्रीहरु प्रदर्शन गर्न नहुन प्रावधान रहेकाले त्यस्तो सामग्री जुन स्थानमा राखिएको छ सोही स्थानीय तहको उम्मेदवारले राखेको ठहर गरी सोही दल वा उम्मेदवारबाटै हटाउन आदेश दिई आदेशको वर्खिलाफ गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्ने र कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द समेत गर्ने प्रावधानको सरोकारवालाहरुलाई स्मरण गराई कारवाहीका लागि आयोगमा सिफारिश गरी पठाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई निर्देशन पठाइ सकेको’ आयोगको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरीएको छ ।