काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने बताएका छन् ।
सचिव एकनारायण अर्यालसहित बिहीबार बुद्धनगरस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको आकस्मिक अनुगमन गर्दै उनले ठगीमा परेका युवालाई समयमा न्याय दिने तथा विदेशमा अलपत्र श्रमिकको तत्काल उद्धार गर्ने संयन्त्र बनाइने बताए ।
ठगीमा परी उजुरी दिएका युवालाई छिटोछरितो सेवा दिन निर्देशन दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले समयमै न्याय दिन कानूनी समस्या भएपनि समाधान गरिने बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएर वास्तवमै अलपत्र परेको भए तत्काल उद्धार गरिने तर विभिन्न वहानामा काम नगर्ने र उद्धारको लागि सरकारसँग हारगुहार गर्ने प्रवृति पनि देखिएको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले विभागका कर्मचारीलाई श्रमिकको पक्षमा काम गर्दा समस्या भए मन्त्रालयमा तत्काल जानकारी गराउन निर्देशन दिए ।
सचिव अर्यालले सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन अनलाइन प्रणालीमा लैजान बाँकी रहेका सेवालाई समेत प्रविधिमैत्री बनाउन निर्देशन दिए ।
इजाजतवाला संस्था (मेनपावर कम्पनी) को दर्ता, नवीकरण, कामदार पठाउन पाउने सिमा, धरौटी रकम, बैंक ग्यारेन्टी, कारबाही, फुकुवा तथा अन्य जानकारीलाई पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । म्यानपावरले श्रमिक विदेश पठाउन सक्ने क्षमताका आधारमा धरौटी रकमलाई पुनःमूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्रलाई समेत सुधार गरिने उनको भनाइ छ ।
१४४ जनाबाट साढे ४ करोड उठाएपछि…
यसैबीच पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर खोलिएका संस्था नै वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा जोडिएर करोडौं रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ । कतिपय शैक्षिक परामर्श संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै रकम असुली गरी सञ्चालक फरार हुने गरेको उजुरी विभागमा परेको छ ।
विभागले हालै इन्टरनेसनल एक्स्पो एन्ड ट्राभल सर्भिस प्राली र जिनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिस प्रालिले १४४ जनाबाट साढे ४ करोड उठाएपछि वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरेको महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए ।
पौडेलले शैक्षिक परामर्श सेवाका नाममा खुलेका धेरै संस्थाले वैदेशिक रोजगारीको काम गरिरहेकामध्ये हाल ३ वटाको मुद्धा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा दायर गरिएको बताए । एक शैक्षिक परामर्श संस्था, ट्राभल एजेन्सी र व्याक्तिगत सहित पछिल्लो महिनामा मात्र ४ करोड ९३ लाखको दाबी र सोको हर्जना सहित ७ करोड रुपैयाका बराबरको मुद्धा दायर गरिएको छ ।