काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले कुनै पनि मुलुकमा द्वन्द्व हुँदा ‘क्रिमिनल जष्टिस सिष्टम’ले काम नगर्ने भएकाले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणाली नै आवश्यक हुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ माथि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्ने सांसद प्रेम सुवालले उठाएका प्रश्नको जवाफमा कानुनमन्त्री शर्माले उक्त अभ्यास नेपालमा मात्रै नभइ विश्वमै रहेको पनि स्पष्ट गरे ।
उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय र अपराधसम्बन्धी न्यायको परिभाषा फरक हुने पनि बताए । मन्त्री कोइरालाले भने, “सामन्य अपराधमा ‘क्रिमिनल जष्टिस् सिष्टम’ले नै सम्बोधन गर्छ, सत्य, न्याय, परिपुरण र संस्थागत सुधार यी चार पिल्लरको अधारमा सङ्क्रमणकालीन न्याय अघि बढाउनुपर्छ ।” उनले सत्य निरुपण आयोगले द्वन्द्व किन भयो भनी त्यसका कारण र उल्लङ्घनका घटना पत्ता लगाइसकेपछि केही गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा ‘ट्रायल’मा लिएर जाने र अरु मुद्दामा मेलमिलाप गराउने कुरा संसारमै प्रचलनमा रहेको जानकारी सदनलाई गराए ।
“यसमा सरकारक वा कानुनमन्त्री चुकेको होइन, यही संसद्मा उठेका विषय, शान्ति सम्झौतापछिको छलफल र ती चारै पिल्लरको आधारमा गम्भीर अपराधमा सजाय पनि हुनसक्ने र अन्य कुरा परिपुरण वा मेलमिलापको आधारमा टुङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ”, उनले भने।
सांसद सुवालको सातै प्रदेशबाट ल्याइएको छलफलको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्ने जिज्ञासाका सन्दर्भमा मन्त्री कोइरालाले केन्द्रस्तरमा कार्यक्रम गरेरै सार्वजनिक गरिएको जानकारी गराए । त्यसैको आधारमा विधेयक ल्याइएको पनि उनले जानकारी दिए ।
उनले सदनमा दफाबार छलफलमा जाँदा केही कुरा छलफल गर्न सकिने जानकारी गराए । जबसम्म कानुन संशोधन हुँदैन तवसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गिदोरहेनछ भन्ने कुुरा देखिएको उनले अनुभव सुनाए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अनुमतिले मन्त्री कोइरालाले उक्त विधेयक सभासमपक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।
त्यसअघि सांसद प्रेम सुवालले सदनमा उक्त विधेयकमाथि विरोधको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रतिबद्धता जनाए पनि पीडितलाई न्याय दिनुको साटो पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक आएको भनी प्रश्न गरेका थिए ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयकले मात्रै पूर्णता नपाउने उनको भनाइ थियो । उनले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको विषयलाई सम्बोधन नगरिएको जिकिर गर्दै मानवअधिकार उल्लङ्घनमा मेलमिलाप हुनै नसक्ने बताए । सुवालले भने, “सशस्त्र द्वन्द्वको लक्ष्य के हो, के का लागि भएको हो, अनुसूचीमा लेख्नुपर्ने जरुरी हुन्छ, त्यसका प्रमुख व्यक्ति कोको हुन्, के कति क्षति भएको हो, उल्लेख हुनुपर्छ ।” सांसद सुवालले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचना सदनको बहुमतले अस्विकृत गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ १३ गते सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।