काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार संघले खोस्न नमिल्ने बताएको छ ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिद्वारा आज सुर्खेतमा आयोजित ‘संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनले संविधानबमोजिम बहुमत प्रदेशले निर्णय नगरेसम्म संघले अधिकार खोस्न नसक्ने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले वित्तीय सङ्घीयता स्थानीय तहसम्म पुग्न नसक्नु, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा र प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको कानून निर्माण नगर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
“संघले अधिकार दिएन भन्ने गुनासोको ध्यानाकर्षण भएको छ, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनका धेरै जटिलता हल हुनेछन्”, उनले भने, “सैद्धान्तिक सहमति लिएर विधेयक मस्यौदा भइरहेको छ, मस्यौदामा प्रदेशका प्रमुख सचिवमात्र संघको प्रतिनिधि खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ, अहिलेजस्तो सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले खटाउँदैन ।” उनका अनुसार उक्त ऐन बनेपछि प्रदेश सरकारले नै सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा बढुवालगायतका काम गर्न पाउनेछ ।
त्यसका लागि प्रदेश निजामती ऐन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । मन्त्री श्रेष्ठले तीन तहका सरकारबीचको आपसी सहकार्य, सहअस्तित्व र सहकारिताबाटै संघीयता संस्थागत हुने विचार व्यक्त गरे ।
उनले भने, “तीन वटै सरकारको समान अस्तित्व छ, संघको मातहतमा प्रदेश र स्थानीय तह होइनन्, प्रदेशलाई संघको प्रशासनिक एकाइको रूपमा बुझ्न भएन ।” अन्तरक्रियामा संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले संघीयताबिना समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ नहुने टिप्पणी गरे ।
कुनै एक सरकारलाई मात्र गाली गरेर संघीय प्रणाली सफल नहुने भन्दै उनले संघीयताको संस्थागत विकासका लागि तीन वटै तहका सरकार, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखे । कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकार संघले नदिएको गुनासो गरे ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख बालाराम शर्माले प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या बढी हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको र जनस्तरमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएकाले समयमै सजग बन्नुपर्ने बताए । अन्तक्रियामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तह सञ्चालनमा समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका थिए ।