काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) अनुमोदन भएकामा निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाले प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन् ।
आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि एमसिसी सम्झौता अनुमोदन हुनु आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनीहरुले सो सम्झौताका सन्दर्भमा रहेका सबै भ्रमसमेत विस्तारै निवारण भएर जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट केही बुँदामा रहेको अस्पष्टतासमेतलाई प्रष्ट पार्दै त्यसको व्याख्यात्मक घोषणाका साथ सम्झौता अनुमोदन भएकोमा अब यसका विषयमा रहेका सबै भ्रम चिरिने विश्वास नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले व्यक्त गरेको छ ।
महासङ्घले साेमबार एक विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम सङ्घीय संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन पश्चात सुरु हुने भन्दै अब यो परियोजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयनको चरणमा जाने बताएको छ । नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने महासङ्घको विश्वास छ ।
सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा महामारीपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्नुका साथै दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको ढोका खुल्ने महासङ्घको भनाइ छ । एमसिसीअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि नमूना बन्न सक्ने ठहर गरेको छ । अब यसबाट प्रतिफल लिन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गठित मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट (एमसीए)ले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै महासङ्घले त्यसका लागि सरोकारवाला सबैले खबरदारी गर्नु पनि आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
तीन दर्जन बढी मुलुकमा एमसिसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वास व्यक्त गरेको छ । पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप कुनै पनि बहानामा प्रभावित हुनुहुँदैन भन्नेमा महासङ्घ स्पष्ट रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सम्झौता अनुमोदनबाट समग्रमा नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको सन्देश विश्व समुदायसम्म पुुग्ने र यसबाट भविष्यमा अन्य वैदेशिक लगानी एवं सहायता भित्रिने महासङ्घको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले पनि लामो छलफल र बहसपछि नेपाल र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौता (एमसिसी कम्प्याक्ट) प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएकामा खुसी व्यक्त गरेको छ ।
संसदीय अनुमोदनसँगै तोकिएको अवधिमा सम्झौता बमोजिमका आयोजना कार्यान्वयन भइ नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने नेपाल उद्योग परिसङ्घको बुझाइ छ । एमसिसी सम्झौता संसदीय अनुमोदनसँगै नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन र विश्वास अभिवृद्धिमा टेवा पुग्ने परिसङ्घको विश्वास छ ।
एमसिसी कम्प्याक्टमा उल्लेख भए बमोजिम आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान नेपालको विकास व्यवस्थापनका लागि नमूना सावित हुने स्पष्ट पारेको छ । एमसिसी सहयोगअन्तर्गत निर्माण हुने चारसय केभी क्षमताका लप्सिफेदी–रातामाटे, राटामाटे–हेटौँडा, रातामाटे–दमौली–बुटवाल प्रसारण लाइन र सबस्टेसन नेपालको आन्तरिक विद्युत् प्रसारण प्रणालीको सुधार र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि महत्वपूर्ण रहेको जनाएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु–दाङ खण्डको स्तरोन्नति त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकास, व्यापार सहजीकरण र जीवनस्तर सुधारका लागि प्रभावकारी हुने परिसङ्घको भनाइ छ ।
ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनबाट देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र आमनागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ सबैको सोच विकास हुनुपर्ने स्पष्ट पार्दै परिसङ्घले बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय निकायबाट प्राप्त हुने सहायताको अधिकतम उपयोग गरी नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउनेतर्फ नेपाल सरकार एवं सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायको जोड रहनुपर्ने बताएको छ ।
नेपालले आर्थिक वृद्धिका अवरोध हटाउन छनौट गरेका परियोजनाको कार्यान्वयनसँगै प्राप्त हुने विदेशी विनिमय हाल नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको न्यूनता पूर्तिका लागि समेत उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
सम्झौताको संसदीय अनुमोदनसँगै आयोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको तथा त्यसका लागि सरोकारवाला निकाय र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई विश्वासमा लिएर काम अघि बढाउनसरकार, सम्बन्धित प्रदेश एवं स्थानी तह र एमसिए नेपाललाई आग्रह गरेको छ ।
