चितवनको सडक, पुल, रङ्गशाला, तटबन्ध र अस्पताल बजेटमा प्राथमिकता

काठमाडौं ।  आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्य चितवनका ठूला पूर्वाधार प्राथमिकतामा परेका छन् ।

बजेटमा सडक, पुल, रङ्गशाला, तटबन्धन, अस्पताल, रिक्रियशन सेन्टर, पेट्रोलियम पाइपलाइनजस्ता आयोजनामा बजेट विनियोजन भएको हो ।

बजेटमा काठमाडौंबाट चितवन यात्रा एक घण्टाभित्र सकिने गरी द्रुत मार्ग निर्माण गरिने उल्लेख छ । चन्द्रागिरि–चित्लाङ-पालुङ-चितवन द्रुत मार्ग पहिलो चरणमा निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै चितवन-रामपुर-बुटवल र चितवन-रामपुर-पोखरा द्रुतमार्ग निधि क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्न लगानीबोर्डमार्फत प्रक्रिया अघि बढाईने उल्लेख छ । यस्तै पथलैया-हेटौँडा-नारायणगढ सडक विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

नागढुङ्गा-नौबीसे-मुग्लिन र मुग्लिन-पोखरासम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो दुई सडक खण्डको चितवन हुँदै जाने सडक हुन् ।

बजेटमा नारायणगढस्थित नारायणी नदीमा बहुउद्देश्यीय सिग्नेचर पुल निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । चितवनको रामपुरमा निर्माणा रोकिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम पूरा गरिने भएको छ ।

धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण सुरु गरेको उक्त रङ्गशाला बजेट अभाव भएपछि निर्माण कार्य रोकिएको थियो । बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा रङ्गशालाको काम अघि बढाउने उल्लेख छ ।

नारायणी नदीमा सहरी करिडोरका रुपमा तटबन्ध निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । नदीको वहाव नियन्त्रणको कार्ययोजना बनाइ कटान र डुबान नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ ।

चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री शर्माले चितवनको शक्तिखोरलगायतका सम्भावित क्षेत्रमा निजी-साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने बताएका हुन् । ।

चितवनमा निर्माण गरिने शिक्षक अस्पतालका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १५ भगवानपुरमा शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्ने यसअघि नै सरकारले निर्णय गरिसकेको थियो ।

बजेटमा अमलेखगञ्जदेखि चितवनको भण्डारासम्म पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । सरकारले भण्डारामा यसअघि नै जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ ।

पूर्वी चितवनको कठारमा रिक्रियसन सेन्टर निर्माण गर्ने बजेट वक्तव्यमार्फत उल्लेख छ । भरतपुरको शारदानगर खानेपानी आयोजनालाई एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।