काठमाडौं । स्थानीयवासीले उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै निर्माणमा अवरोध गरेर लामो समयसम्म अवरोध गरेको मस्र्याङ्दी – काठमाडौं प्रसारण लाइन ठूलो मेहनतपछि सञ्चालनमा आएको छ ।
धादिङको सिद्धलेक गाँउपाकिलका र गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा स्थानीयवासीले प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका थिए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निरन्तर प्रयास तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगातार अनुगमन तथा स्थानीय प्रशासनको सहज सहयोगका कारण लामो समय गुजारेर भए पनि प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
नदी जलाधार क्षेत्रस्थित जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन महत्वपूर्ण मानिएको मर्स्याङ्दी -काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तनहुँको आँबुखैरनी गाउँपालिकाको मार्कीचोकबाट काठमाडौंको मातातीर्थसम्मको कूल ८२ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई बिहीबारदेखि १३२ केभीमा विद्युत् प्रवाह (चार्ज) गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लाइन निर्माण भएसँगै काठमाडौं उपत्यकामा थप विद्युत् प्रवाहका लागि विश्वसनीय प्रसारण सञ्जाल तयार भएको जानकारी दिए ।
हाल चालु रहेको मर्स्याङ्दी -स्यूचाटार १३२ केभी सिंगल सर्किट मात्रै थियो जुन लाइनबाट करिब १०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् प्रवाह हुन सक्दैन थियो ।
मर्स्याङ्दी -काठमाडौंलाई तत्कालका लागि १३२ केभीमा सञ्चालममा ल्याएससँगै अब थप करिब २०० मेगावाटसम्म विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवाह हुनसक्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।
“भरतपुर-हेटौँडा १३२ केभी सिङ्गल सर्किट मात्रै भएकाले त्यहाँ पनि विद्युत् प्रवाहका लागि समस्या थियो, कुलेखानी नचलेको बेला मस्र्याङ्दी-काठमाडौं प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत्लाई काठमाडौं हुँदै हेटौँडातर्फ र हेटौँडाबाट काठमाडौंतर्फ थप विद्युत् प्रवाह गराउन सकिन्छ, यो लाइन काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् प्रवाहका लागि लाइफ लाइन हो”, घिसिङले भने ।
मर्स्याङ्दी-काठमाडौंप्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्टसँग १६ असार २०७३ मा कूल एक करोड तीन लाख अमेरिकी डलर र रु ७६ करोड ६३ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
आयोजना निर्माण भदौ २०७३ देखि सुरु भएको थियो । तनहुँ, गोरखा, चितवन, धादिङ र काठमाडौं जिल्लामा पर्ने प्रसारण लाइनमा २३३ टावर रहेका छन् ।
प्रसारण लाइनको मार्गका विभिन्न ठाउँमा स्थानीयवासीको अवरोधका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको हो । सबैभन्दा बढी समय धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका-७ स्थित पिपलटारमा स्थानीयवासीको अवरोध हुँदा निर्माणमा असर परेकोे आयोजना प्रमुख लक्ष्मण फुँयालले जानकारी दिए ।
आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौंको मातातीर्थ र तनहुँको मार्किचोकमा २२०/१३२/३३ केभी, ३२० एमभीए क्षमताको सवस्टेसन निर्माणाधीन छन् ।
सवस्टेशनको निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रसारण लाइन २२० केभीमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । नेपाल सरकारको लगानी र नर्वे सरकार तथा एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना निर्माण भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
एकपछि अर्को गर्दै रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्दै गएको प्राधिकरणले अन्य केही आयोजनालाई पनि अब अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
हेटौँडा- ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण १२ वर्षदेखि चलिरहेको भए पनि स्थानीयवासीले मुआब्जामा चित्त नबुझाएको तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समस्या भएकाले सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, भरतपुर-बर्दघाट प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि अवरोध भइरहेको छ । केही प्रसारण लाइन निर्माणका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधिन रहेकाले पनि काम सम्पन्न गर्न समस्या भएको छ । त्यसको मारमा स्थानीयवासी छन् ।
उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन नहुँदा पूर्वको बिजुली पश्चिम लैजान समस्या भएको छ । नेपाल भारत सीमा टनकपुरबाट आयात गरिएको झण्डै ८७ मेगावाट बिजुली र चमेलिया करिडोरको बिजुलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको माग सम्बोधन गर्न हम्मेहम्मे भइरहको छ ।
प्राधिकरणले कूल ३६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरेको समाचार सुन्ने सुदूरपश्चिमवासीले पनि गुणस्तरीय बिजुलीको खोजी गरिरहेका छन् ।
लगानीका लागि अवसर खोजीरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सहज बिजुली उपलब्ध गराउन पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको अवरोध हटाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
