काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशप्रति आक्रामक देखिने संकेत गरेको छ। उसले संसद् छलेर ल्याएको अध्यादेशलाई बहसको विषय बनाउने बताएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले छ बुँदे निर्णय गर्दै गुण दोषका आधारमा भूमिका खेल्नेबारे निर्णय भएको पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता प्रतिभा रावलले बताइन्।
बैठकले सरकारले पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको प्रक्रिया र नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै आगामी संसद् अधिवेशनमा यसमाथि बहस गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । ‘संसद्को आसन्न अधिवेशनको तीन हप्ताअघि हतारहतार सरकारले पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको प्रक्रिया र नियत खोटपूर्ण रहेको ठहर गर्छौँ’, बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी अध्यादेशका अन्तरवस्तुुगत र सारमाथि रास्वपाका सांसदहरूले गुण–दोषका आधारमा खरो बहस गर्ने निर्णय भएको छ।’
बैठकले पार्टीका विषयगत विभाग सञ्चालन नियमावली, २०८१ को संशोधन प्रस्ताव, संगठन विभाग नियमावली, २०८१ र निर्वाचन आयोगको नियमावली, २०८१ पारित गरेको छ । यस्तै, केन्द्रीय सचिवालय सदस्य/पदाधिकारीहरूको नेतृत्वमा आगामी फागुनमा सातै प्रदेशमा ‘सर्वाङ्गीण संवाद’ गर्ने निर्णय गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दीपक बोहरा र प्रतिभा रावल, कर्णालीमा लिमा अधिकारी, लुम्बिनीमा विपिनकुमार आचार्य, गण्डकीमा शिशिर खनाल, बागमतीमा सन्तोष परियार र बसुमाया तामाङ, मधेसमा विराजभक्त श्रेष्ठ र मनिष झा, कोशी प्रदेशमा सुमना श्रेष्ठ र रमेश प्रसाईँको नेतृत्वमा उक्त संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिने रास्वपाले जनाएको छ ।
बैठकले प्रदेश समितिलाई प्रदेश तहमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाई सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिलाई रास्वपामा आबद्ध गर्न गराउन सुझावसहितको प्रतिवदेन पार्टी महामन्त्रीलाई बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, केन्द्रीय सदस्य कामिनी चौधरीलाई केन्द्रीय सङ्गठन विभाग सदस्यमा मनोनयन गर्ने, प्रदेश समितिमा रिक्त पदाधिकारी तथा सदस्य पदपूर्तिका लागि सोसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम गर्न/गराउन केन्द्रीय सङ्गठन विभागलाई सहजीकरणका लागि निर्देशन दिने निर्णय भएको कार्यवाहक प्रवक्ता रावलले जानकारी दिए।
