काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतबाट झापास्थित गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा जारी भएको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा परेको छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपसहित मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
अधिवक्ता अर्यालले उक्त मुद्दामा भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाएका छन् । रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्नेगरी आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।
सर्वोच्चले उक्त परमादेशमा हदबन्दी छुट दिँदाको अवस्थामा उल्लेखित शर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा बाँझो राखिएको अवस्थामा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन भनेको थियो ।
त्यसबेलाको फैसलाको प्रकरण नं। ३० को खण्ड (ख) मा सर्वोच्चले, ‘हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिए बमोजिमको (शर्त बमोजिमको) प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक (अन्य) प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रुपमा सो हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नु, गराउनू’ भन्ने परमादेश जारी गरेको थियो ।
त्यस्तै फैसलाको खण्ड (ग) मा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र गिरिबन्धु चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिका नाममा रहेका जग्गा नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नु, गराउनु भन्ने परमादेश जारी भएको थियो।
