सामाजिक सन्जाल चलाएकै भरमा जनता जेल जाने कुरा हामी स्वीर्कान सक्दैनौँ : सन्तोष मेहता

सरकारले केही दिनअघि मात्रै ६ वटा अध्यादेश ल्याएको छ। संसद् र सडक दुवैतर्फबाट अध्यादेशको विरोध भइरहेको छ। सरकारमा भएका पार्टी पनि विरोधमा उत्रिएका छन्। यसबारे पछिल्लो राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले पनि चर्को विरोध गरिरहेको छ। यसैबारे सोही पार्टीका नेता सन्तोष मेहेतासँग गरिएको कुराकानीः

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध किन?

यो मधेशी जनताको हकभन्दा विपरीत छ। यो सरकारले केही स्वार्थमा केन्द्रित भएर यो अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छौँ। यो कुनै पनि हालतमा पारित हुनुहुँदैन।

सरकारले त अरू विधेयक पनि ल्याएको छ नि?

हामी भूमि, सहकारी र सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विरोधमा छौँ। यी कुनै पनि अध्यादेश अघि बढ्नु हुन्न भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। सहकारी विधेयक पीडितमैत्री छैन। सरकारले कसैमाथि इबिसधना साध्न यो अध्यादेश ल्याएको थियो जस्तो लाग्छ। यता, सामाजिक सन्जालसम्बन्धी अध्यादेश त झनै खतरा छ। यो अध्यादेशमार्फत सरकारले जनताको हात बाध्न खोजिरहेको छ। जुन अहिले आवश्यक छैन। हुन त सरकार आफ्ना कार्यकर्तामैत्री काम मात्र गरिरहेको छ। यो अध्यादेश पारित भए जनता जेल जानुपर्ने हुन्छ।

यसबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा चाहिँ किन नआएको?

हामीले पटकपटक भनिरहेकै कुरा हो। अध्यक्षज्यूले पनि भनिरहनु भएकै छ। पछिल्लो समय त अन्य दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि विरोध गरिरहेकै छन्। यसबारे हामी प्रष्ट छौँ। हामी अहिले मुक्कुम्लुङको विषयमा कुरा उठाइरहेका छौँ। अहिले राज्यले मुक्कुम्लुङमाथि पनि प्रहार गरिरहेको छ। जुन असान्दर्भिक छ। अस्ति पनि जनतामाथि गोली प्रहार भयो। हामी यही संघर्षमा छौँ।