सरकारले एकीकृत परियोजना बैंक लागू गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले एकीकृत परियोजना बैंक लागू गर्ने जनाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत उक्त परियोजना लागु गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनाएका हुन् ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको योजनामा दोहोरपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंकको सरकारले घोषणा गरेको हो ।

संयुक्त संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले तीन तहकै सरकारको योजना प्रभावकारी बनाउन यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारको सूचीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनको घोषणा पनि गरेका छन्। भूमिहिन दलित र सुकुम्वासीहरुको व्यवस्थापन, भुमिको नाँपजाचमा प्रविधिको प्रयोग तथा भूमि विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै सरकारले सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने पनि जनाएको छ ।

सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान तथा कोष स्थापना गरेर बचत फिर्ता गर्ने सरकारले जनाएको छ ।