काठमाडौं। एमसीसीमाथि लागेको ९० दिनको प्रतिबन्ध हटेको अमेरिकी दूतावासले पुष्टि गरेको छ। योसँगै अब नेपालमा एमसीसी परियोजना नहट्ने भएको छ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालको परियोजना जारी रहने वा नहुने विषयमा अन्योल देखिएको थियो। गत अप्रिल अन्तिम साता अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेण्ट अफ गभर्नमेण्ट एफिसिएन्सीका प्रमुख एलन मस्कले एमसीसीका विश्वव्यापी कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालको एमसीसी परियोजनाको भविष्यमा अन्योल देखिएको थियो।
बुधवार राति जारी गरेको प्रेस स्टेटमेन्टमा दूतावासले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले ९० दिनको वैदेशिक सहायता स्थगन नियमबाट नेपाल कम्प्याक्टलाई हटाइएको स्पष्ट पारेको छ। दूतावासका अनुसार एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको पूर्ण कार्यान्वयन अनुमति दिइएको छ।
अमेरिकाले नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार सुधारका दुई प्रमुख परियोजनामा ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नेपालले यो परियोजनामा आफ्ना तर्फबाट शुरुमा १५ करोड डलर लगानी गर्ने बताइएको थियो, जुन पछि बढाएर १० करोड ७० लाख डलर पुर्याइएको थियो। परियोजनामा थप ५ करोड डलरसमेत एमसीसी बोर्डले विनियोजन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो, जसबाट कुल लगानी ७४ करोड ९० लाख डलर पुग्ने अनुमान छ।
दूतावासका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको विकास तथा दीर्घकालीन समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध छ र नेपाली जनताको पक्षमा कार्य गर्न निरन्तर सहकार्य गर्न इच्छुक छ।
एमसीसीले गत साता आफ्नो वेबसाइटमा राखेको पछिल्लो विवरणअनुसार सन् २०२६ का लागि कुल २२ करोड़ ४० लाख अमेरिकी डलर बजेट विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यद्यपि एमसीसीले यसअघिको बजेटको तुलनामा भने यसपालि ठूलो मात्रामा कटौती गरेको देखिएको छ। बजेट प्रस्ताव घटेसँगै नेपाललगायत देशको कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ।
सन् २०२५ मा एमसीसीका लागि ९३ करोड अमेरिकी डलर बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्याइएको छ।
उक्त शीर्षकमा १२८ मिलियन डलर छुट्याइएको एमसीसीद्वारा गत मेमा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट ओभरसाइट शीर्षकमा ९१।५ मिलियन डलर र इन्सपेक्टर जनरलको कार्यालयका लागि ४.५ मिलियन डलर विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको छ।
