राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

कास्की। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन नियमावली स्थगन गर्नेगरी भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलवार उक्त नियमावली कार्यान्वयन स्थगित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले अदालतले प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न र अत्यावश्यक सेवामा बन्द हड्ताल नगर्न निर्देकास्की। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन नियमावली स्थगन गर्नेगरी भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलवार उक्त नियमावली कार्यान्वयन स्थगित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले अदालतले प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न र अत्यावश्यक सेवामा बन्द हड्ताल नगर्न निर्देशनात्मक आदेश पनि गरेको जानकारी दिए।

संघले प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा हस्तक्षेप गरेको, अत्यावश्यक सेवामा बन्द हड्ताल गरिएको, सेवा प्रदापक र उपभोक्ताले उपभो गर्न नपाउने निर्णय भएकोलगायत विषयमा अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले जेठ २९ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।

केही अघि यातायात व्यवसायीको आन्दोलनपछि संघीय सरकारले नियमावली स्थगन गर्न गरेको र सोही पत्रका आधारमा प्रदेश सरकारले नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गरेको थियो।

शनात्मक आदेश पनि गरेको जानकारी दिए।

संघले प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा हस्तक्षेप गरेको, अत्यावश्यक सेवामा बन्द हड्ताल गरिएको, सेवा प्रदापक र उपभोक्ताले उपभो गर्न नपाउने निर्णय भएकोलगायत विषयमा अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले जेठ २९ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।

केही अघि यातायात व्यवसायीको आन्दोलनपछि संघीय सरकारले नियमावली स्थगन गर्न गरेको र सोही पत्रका आधारमा प्रदेश सरकारले नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गरेको थियो।