काठमाडौं। नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिले मात्रै भदौमा हुने विधान महाधिवेशन भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।
सचिवालयको बैठकले गरेको यस्तो निर्णयले पूर्वराष्ट्रपति एव पूर्व एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने सम्भावनालाई रोकेको छ। दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीले एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेर सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेपछि एमालेको राजनीतिमा हलचल ल्याएको छ। जसले गर्दा एमालेमा स्पष्ट दुई धार बनेको छ। भण्डारी आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षको दाबेदारसहित एमालेमा फर्किएको घोषणाले अध्यक्ष ओली झस्किएका छन्। उनी भण्डारीलाई रोक्ने दाउमा छन्।
बिहिबार दिउँसैदेखि ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा चलेको सचिवालय बैठक राति अबेरसम्म चलेको थियो। करिब १० घण्टा बसेको सचिवालय बैठकमा विधान संशोधन प्रस्तावमाथि सबै सदस्यले धारणा राखेपछि अध्यक्ष केपी ओलीले प्रस्तावित विधानमा आफ्नो राय राखेका थिए। यस्तै बैठकमा आज सुरु हुने पोलिटब्युरो बैठकमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा हटाउने प्रस्ताव लैजाने भएको छ। बैठकले एमालेको विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेर हद र नेतृत्वका लागि दुई कार्यकालको सीमा हटाउने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ।
यस्तै बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै हटाउने र पदाधिकारीको संख्या समेत घटाउने तयारी समेत गरेको छर बैठकमा आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पेस गर्ने विधान संशोधनको प्रस्तावमा छलफल भएको हो।
विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या घटाउने र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नराख्ने उल्लेख छ। एमालेमा अहिले अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिव गरी १९ जना पदाधिकारी छन्। केन्द्रीय पदाधिकारी १५ जना हुने गरी विधान संशोधन गर्न पनि नेताहरू सहमत भएका छन्।
