
काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेशमा चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा निवेदन दर्ता गरेका छन्।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेले आफू माथि देखाइएको बिगो बराबरको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए। तर, जिल्ला अदालत रूपन्देहीले उक्त निवेदन अस्वीकार गरेको थियो।
अदालतले बिगो रकम अझै यकिन नभएको, मुद्दामा साक्षी बुझ्ने र थप प्रमाण संकलन गर्ने प्रक्रिया बाँकी रहेको कारण देखाउँदै लामिछानेलाई बैंक ग्यारेन्टीमार्फत तारेखमा राख्ने अवस्था नदेखिएको आदेश दिएको थियो। सो आदेशबारे असहमति जनाउँदै लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
उच्च अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले भने,‘उहाँले बिगो रकमसहित जिल्ला अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निवेदन दिनुभएको छ। निवेदन दर्ता भएको छ तर पेसीको मिति भने यकिन भएको छैन।’