काठमाडौँ। उच्च अदालत तुसलीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासले सुनुवाइ गर्दै कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको हो।
पछिल्लो मुद्दामा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले आदेश गरेको मिसिल र आधार उल्लेख भएको प्रतिवेदन माग भएको हो। भदौ ९ गते लामिछानेले आफूले बिगो रकम बुझाउँदासमेत रिहा गर्न जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी प्रकरणमा लामिछानेले आफ्नो दायित्वमा पर्ने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको धरौटी रकम बुझाएर छाड्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए। तर साउन २६ गते जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले उक्त निवेदनलाई नै बदर गरिदिएको थियो।
अदालतले बिगो नै यकिन भइनसकेको बताउँदै धरौटीमा छाड्न नमिल्ने बताएको थियो। ‘सहकारी ऐन, २०७४ र सङ्गठित अपराध ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग दाबी माग गरिएको, लामिछाने उपर बिगो यकिन भई नसकेको, उक्त मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्नेलगायत थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी रहेको अवस्थामा हाल निवेदकले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान रहेको मिसिल संलग्न कागज प्रमाण नदेखिएकाले निजलाई बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्ने अवस्था नदेखिएको,’ जिल्ला अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट भएको अपचलनको मुद्दामा लामिछाने पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा छन्।
