सुशीला कार्कीको सरकार र संसद् विघटन संविधान विपरीत भएको कांग्रेसको ठहर

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले अन्तरिम सरकार गठन र स‌सद् विघटन संविधानविपरीत भनेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार राति पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्दै लगत्तै बसेको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसबमोजिम (संसद् प्रतिनिधि सभा) विघटन गरेका हुन्।

यसलगत्तै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले उक्त निर्णय अस‌ंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो। यसले लोकतन्त्र नै धरापमा पारेको दाबी गर्दै जेन-जेड आन्दोलन नै खेर जाने आशंका उत्पन्न भएको निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ।

‘हामीले गरेको यो प्रस्तावमा सबैको जित र अपनत्व हुन्थ्यो, आन्दोलनकारीको मागअनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थ्यो र मुख्य कुरा यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा संविधानलाई टेकेर समाधान निस्कन्थ्यो’, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी जेन-जेडको आन्दोलनको माग पनि सम्बोधन हुने र निर्णय संविधानसम्मत पनि हुँदा सर्वस्वीकार्य हुने अवस्था रहँदारहँदै `सहमतिपूर्वक अवलम्बन गर्न सकिने प्रक्रिया प्रयोग नगरी´संविधानविपरीत निर्णयमा पुग्नु दु:खद छ। संसद् विघटनको यो उपक्रम हाम्रो संविधानको परिकल्पना र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्याविपरीत छ, संविधानसम्मत बिलकुल छैन। यो कदमले एकातर्फ लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको छ। अर्कातर्फ जेन-जेड आन्दोलनको भावना र मर्मले मृत्यवरण गर्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।’

विज्ञप्तिअनुसार नेपाली कांग्रेसले संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताका रूपमा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’अनुरूप जेन-जेडले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा बन्ने अन्तरिम सरकारलाई संविधानसम्मत बनाउन संसद‌्बाट संविधान संशोधन गर्ने र नयाँ सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ, ‘हामीले गरेको यो प्रस्तावमा सवैको जित र अपनत्व हुन्थ्यो, आन्दोलनकारीको मागअनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थ्यो र मुख्य कुरा यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा संविधानलाई टेकेर समाधान निस्कन्थ्यो।’

तर यसविपरीत स‌ंसद् भ‌ंग गरिएको भन्दै कांग्रेसले आफ्नो काँधमा भदौ २३ र २४ मा भएका अप्रिय र अनपेक्षित घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै पुनर्निर्माणमा जुट्नुपर्ने र संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान, त्यसले लिपिबद्ध गरेका परिवर्तन र उपलब्धि जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी आएको उल्लेख गरेको छ।