जनमत पार्टी फुटाउने निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

काठमाडौं।  हालै विभाजित भएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी फुटाउने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई रोक लगाएको छ । अदालतले राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी फुटाएर जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) दर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । शुक्रबारको इजलासले निर्णय आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

निर्वाचन अयाोगले २८ असोजमा जनमत पार्टी विभाजन गर्ने १४ जना केन्द्रीय सदस्यले निवेदन दिएको जस्वपा पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष राउत अदालतमा रिट लिएर जानुभएको थियो । राउतको उत्प्रेषणसमेतको रिटमा आदेश सुनाउँदै न्यायाधीश श्रेष्ठले १७ कात्तिकमा छलफलका लागि बोलाउनुभएको छ।