कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा सर्वोच्चमा पेशी तोकियो

काठमाडौँ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई कार्यकाल पूरा हुन नपाई हटाइएको भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेको छ।
शाक्यले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

शाक्यलाई २०८१ साल चैत ११ गते चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ साल असोज ५ गतेकै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत उनलाई पदबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको दाबी गर्दै शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

यसअघि पनि शाक्यलाई २०७७ साल माघ २६ गते कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो। तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ गते उनलाई पदबाट हटाएर कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्त गरेको थियो।

शाक्यले त्यसबेला पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर, उक्त मुद्दामा ३२ पटकसम्म पेशी तोकिँदा पनि निर्णय नभएपछि उनको चार वर्षे कार्यकाल आपैm सकिएको थियो।

त्यसपछि, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिएलगत्तै शाक्यलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो।
हालको सरकारद्वारा दोस्रोपटक पदच्युत गरिएपछि शाक्यले न्यायको खोजीमा पुनः सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएका हुन्।