गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको ‘गतिशील कृषि’ अभियान
काठमाडौं । गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालले कृषिलाई आत्मनिर्भर र उद्यमशील बनाउने लक्ष्यसहित ‘गतिशील कृषि’ अभियान सुरु गरेको छ ।
पार्टीले विगत १५ वर्षदेखि मोरङ र झापामा किसानसँग सहकार्य गर्दै आएको अनुभवका आधारमा यो मोडेललाई देशव्यापी रूपमै विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
पार्टीका अनुसार नेपालको समृद्धिको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र भए पनि बीउ, मल, सिँचाइ र बजार व्यवस्थापनको कमी, जमिनको खण्डीकरण र युवा पुस्ताको खेतीप्रतिको घट्दो रुचिका कारण उत्पादकत्व घट्दै गएको छ । किसानको मेहनतको उचित मूल्य नपाउनु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको पार्टीको भनाइ छ ।
१५ वर्षको सफल अभ्यासको आधारमा नयाँ मोडेल
गत १५ वर्षमा मोरङस्थित आरजु राइस मिलमार्फत पार्टीले स्थानीय किसानसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्दै धान उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको दाबी गरेको छ ।
४ टन क्षमताको मिलले हाल ३ हजार बिघा क्षेत्रका किसानसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । किसानले उत्पादन गरेको धान खरिद, संकलन, प्रशोधन र भुक्तानी ४८ घण्टाभित्र हुने प्रणालीले उनीहरूको विश्वसनीयता र आम्दानी दुवै बढाएको छ । हालसम्म मधेश प्रदेशबाट मात्रै करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको धान खरिद भएको पार्टीले जनाएको छ ।
अब यही मोडेललाई मकै, तोरी र पशुपालनसम्म विस्तार गरी बहुफसली खेतीतर्फ रूपान्तरण गर्ने तयारी भएको छ। यसबाट किसानको वार्षिक स्थायी आय सुनिश्चित हुने विश्वास पार्टीको छ ।
स्वतन्त्र अध्ययनका नतिजा उत्साहजनक रहेको बताउँदै पार्टीले गतिशील कृषि मोडेलमा सहभागी किसानहरूको धान उत्पादनमा ३० प्रतिशत र मकैमा ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको जनाएको छ । एक बिघा जमिनबाट वार्षिक आम्दानी २५–४० प्रतिशत बढेको र बहुफसली खेती अपनाएमा प्रति बिघा दुई लाख रुपैयाँसम्मको उत्पादन सम्भव भएको दाबी गरिएको छ ।
किसानलाई मिलको सह–मालिक बनाइने
पार्टीले नयाँ अवधारणाअनुसार किसानलाई मिलको सह–मालिक बनाउने योजना अघि सारेको छ । प्रस्तावित १६ मेट्रिक टन क्षमताको आधुनिक राइस मिल १५ हजार बिघा सहकारी खेतीमा आधारित हुने बताइएको छ ।
प्रत्येक बिघाका लागि किसानले करिब दुई लाख ८० हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने र त्यसबाट वार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्म नाफा हुने अनुमान गरिएको छ ।
गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले बीउ, मल र सिँचाइ समयमै उपलब्ध गराउने, सहज कर्जा, बाली बीमा, बजार सुनिश्चितता र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने योजनामा सरकारको सहकार्य माग गरेको छ ।
सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकमार्फत ऋण सुविधा, ग्रामीण सडक, विद्युत्, सिँचाइजस्ता पूर्वाधारमा लगानी र कृषि प्रशोधन उद्योगका लागि कर छुट तथा गोदाममा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने पार्टीको माग छ ।
पार्टीको दीर्घकालीन योजनाअनुसार देशभर १५ वटा आधुनिक मिल सञ्चालन गरिनेछ । यसबाट करिब २ लाख ३० हजार बिघा जमिन व्यवस्थित रूपमा खेतीमा जोडिने, १५ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने र करिब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्न आयात प्रतिस्थापन हुने अनुमान गरिएको छ ।
पार्टीले उपकरण भाडा सेवा, बीउ–मल आपूर्ति, कम्पोस्ट उत्पादन र प्रशोधन व्यवस्थापनमा निजी उद्यमीलाई सहभागी गराउने तयारी पनि गरेको छ ।
पार्टीको प्रतिबद्धता
गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालले कृषिलाई आत्मनिर्भर, सम्मानित र आधुनिक उद्यमको रूपमा विकास गर्ने दृढ संकल्प व्यक्त गरेको छ । पार्टीले प्रस्तुत गरेका प्रमुख प्रतिबद्धता यसप्रकार छन् :
१. कृषिलाई रोजगारी र उद्यमको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्ने ।
२. स्थानीय सरकारलाई कृषि विकासको कार्यान्वयन निकायका रूपमा सशक्त बनाउने ।
३. ग्रामीण सडक, सिँचाइ, ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउने ।
४. स्वदेशी बीउ, मल र प्रविधि विकासमा प्राथमिकता दिने ।
५. महिलालाई कृषि उद्यममा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने ।
६. बाँझो जमिन उत्पादनशील बनाउन उपयोग गर्ने ।
७. जलवायु–स्मार्ट र जैविक खेतीलाई नीति–स्तरमा प्राथमिकता दिने ।
८. न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजार सुनिश्चिततामार्फत किसानको जोखिम घटाउने ।
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
१.
गुल्मी २ मा रास्वपाका गोविन्द पन्थी विजयी, गोकर्ण विष्टको हार
-
२.
सुनसरी १ मै कमजोर देखिए हर्क साम्पाङ, रास्वपा पहिलो
-
३.
कसरी हुन्छ समानुपातिकको सिट बाँडफाँड ?
-
४.
बालेनको चुनावी खर्च १४ लाख १७ हजार, कुन शीर्षकमा कति ?
-
५.
वायु प्रदुषण बढ्योः अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह
सम्बन्धित समाचार
पाल्पा सिमेन्टको आईपीओ बाँडफाँट
काठमाडौँ। पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँट भएको छ। कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडको...
काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर विसर्जन अवरुद्ध
नुवाकोट। स्थानीयको अवरोधका कारण बञ्चरेडाँडामा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन रोकिएको छ ।बञ्चरेडाँडा क्षेत्रका बासिन्दाले काठमाडौँ महानगरपालिका र सहरी विकास...
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद: आयोगमा चैत १ गते सुनुवाइ हुने
काठमाडौँ। विवादित डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोगमा आगामी चैत १ गते सुनुवाइ हुने गरी...
केही दिन राहदानी वितरण बन्द हुने
काठमाडौँ- परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको राहदानी विभागले अन्तरिम अवस्थामा राहदानी वितरण प्रणाली एकाध दिन बन्द हुनसक्ने जनाएको छ । पुरानो...




