चलचित्र विधेयक, २०८१ अपुरो: मन्त्री खरेलले संशोधन आवश्यक ठाने

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र विधेयक, २०८१ अपुरो रहेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

उहाँले ५६ वर्षपछि आएको विधेयक समयसापेक्ष नभएको उल्लेख गर्दै आवश्यक संशोधनसहित चलचित्र विधेयकलाई अझ परिष्कृत र विवादरहित बनाउन राष्ट्रियसभाको विधायन समितिसमक्ष आग्रह गर्नुभएको छ।

समितिको आजको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उहाँले विधेयकलाई दर्शक, निर्माता, नियमनकर्तालगायत सरोकारवाला पक्षबाट हेर्दा आफूले १० प्रतिशत मात्र संशोधन भएको पाएको टिप्पणी गर्दै आवश्यक परे पुनर्लेखन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले चारवटा दृष्टिकोण—दर्शक, निर्माता, नियमनकर्ता र ग्लोबल ‘प्रस्पेक्टिभ’—बाट अध्ययन गर्दा विधेयकमा पर्याप्त संशोधन नभएको र २०–३० प्रतिशत संशोधन भए समयअनुकूल हुने, आवश्यक परे ४० प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने बताएका छन्। मन्त्री खरेलले चलचित्र क्षेत्रमा नियमनभन्दा पहिला सहजीकरण र सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले चलचित्र क्षेत्र स्वभाविक रूपमा सञ्चार, दृश्य–श्रव्य, प्रविधि र उत्पादनसँग जोडिने भएकाले सञ्चार मन्त्रालयकै मातहत राख्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो। सेन्सर बोर्डमाथि उठाइएका चिन्ता सम्बोधन गर्दै मौलिकपन र सर्जनशील पक्षको संरक्षण गर्नेगरी प्रावधान राख्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। मन्त्री खरेलले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै आवश्यक तयारी र राजनीतिक पार्टीहरूसँगको संवाद निरन्तरता दिने जानकारी दिनुभयो।
विधेयकमा व्यक्तिगत र सामूहिक गरी १० वटा समूहमा छलफल गरिएको छ।

यसमा १८९ बुँदामा संशोधन आएको र समितिका सदस्यबाहेक २० जना अन्य सांसदले पनि संशोधन प्रस्ताव राखेको समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो। सांसदहरूले चलचित्र उद्योग गम्भीर सङ्कटमा परेको, कलाकारको जीवन कठिन बनेको, लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको र प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको जस्ता विषय उठाउँदै यसलाई मनोरञ्जन मात्र नभई सामाजिक रूपान्तरण, सांस्कृतिक प्रभाव र आर्थिक उद्यमको रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

विदेशी चलचित्र छायाङ्कनका लागि सहजीकरण र अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी व्यावहारिक समस्याहरूमा समेत सांसदहरूले सैद्धान्तिक विचार व्यक्त गरेका थिए।