हितेन्द्र शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिन परमादेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा हितेन्द्र देव शाक्यलाई काम गर्न दिन भनेर परमादेश जारी गरेको छ।

सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई पूर्ववत रूपमा काम गर्न दिन परमादेश जारी गरेको हो।

‘…२०८२ असोज ५ को निर्णय तथा उक्त निर्णयका आधारमा गरिएको कामकारबाही र पत्राचार समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई यी रिट निवेदक (हितेन्द्रदेव शाक्य) लाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत् कामकारबाही गर्न दिनू/दिलाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

सरकारले असोज ५ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सिद्धान्तको प्रतिकूल बताएको छ। यसरी नियुक्त गर्दा शाक्यको मञ्जुरी वा सहमति लिएको नदेखिएको पनि उल्लेख छ।

हितेन्द्र चारवर्षे कार्यकालका लागि २०८१ चैत ११ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। कार्यकालको पाँच ६ महिना पनि पुग्न नपाउँदै उनलाई प्राधिकरणबाट हुत्याइएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा पुर्‍याइएको थियो।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेर आएपछि उनले उद्योगहरूबाट ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता रकम उठाउने पहिलो निर्णय गरेका थिए। मन्त्रीले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान हितेन्द्रले जतिसक्दो छिटो प्राधिकरण बोर्ड बैठक डाक्ने तयारी गरिरहेका थिए।