रवि छाड्न उच्च अदालत तुलसीपुरले राख्यो ५ शर्त

काठमाडौं । सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास आदेश दिएको छ। यो आदेशसँगै लामिछाने ललितपुरको नक्खु कारागारबाट छुट्ने हुनुभएको छ।

तर उहाँलाई रिहा गर्दा अदालतले पाँचवटा शर्त अगाडी सारेको छ। ती शर्त मान्न उनले राजी हुनु पर्नेछ। अदालतले राखेका शर्त पूरा गर्ने कागज गरेलगतै उहाँ रिहा हुन पाउनुहुनेछ।

यी हुन् ५ शर्त
–सुरु जिल्ला अदालतले मिति २०८१ माघ १३ गते थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने।

–प्रतिवादीले निवेदन साथ पेश गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) रु २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने।

–प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने।

–सुरु जिल्ला अदालतको मिति २०८२ साउन २६ को आदेश बदर गरिदिएको छ।

–अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागजात गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नू

२०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।तर त्यसविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतले चैतमा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि उहाँलाई भैरहवा कारागार चलान गरिएको थियो। सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ।

रवि, छवि र जीबीले यसमध्ये १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम छुट्टै अपचलन गरेको अभियोगमा उल्लेख छ। रविले यही बिगो भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्ने जम्मा गरेर रिहा गर्न माग गर्नुभएको छ।