पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यलाई संस्थागत बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छः गृहमन्त्री अर्याल

ललितपुर। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना र पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यलाई अझ मजबुत, संस्थागत र व्यापक बनाउने विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आजदेखि अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ९इसिमोड० खुमलटारमा आयोजित पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यसम्बन्धी चौथो राष्ट्रिय संवादलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले दुईदिने राष्ट्रिय संवादले नयाँ सिकाइ, नयाँ विचार र बलियो सहकार्यको आधार तयार गर्दै दीर्घकालीन रूपमा विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति घटाउने साझा लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“नेपाल बहुप्रकोपीय विपद् जोखिमको हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील मुलुकको रूपमा रहेको छ । बाढीपहिरो, खडेरी, आगलागी, चट्याङ, तातो हावाको लहर ९लु०, अत्यधिक गर्मी, शीतलहर, महामारीलगायत जल तथा मौसमजन्य विपद्हरूले हाम्रो देशमा हुने कूल विपद्को ठूलो हिस्सा ओगट्ने गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता जोखिमहरू तीव्र र बारम्बार देखिन थालेका छन् । यी विपद्जन्य घटनाका कारण मुलुकले बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

गृहमन्त्री अर्यालले पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य प्रभावकारी हुन जोखिमको स्पष्ट जानकारी, विश्वासनीय पूर्वानुमान र प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, पूर्वसूचना जारी भएपछि तुरुन्तै सक्रिय हुने स्पष्ट कार्ययोजना र सङ्कटको बेला ढिलाइ नगरी काम र मद्दत गर्ने व्यवस्थित स्रोतसाधनले सहयोग पु¥याउने धारणा राख्नुभयो ।

“विपद्को सामना गर्ने सन्दर्भमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकाससँगै आज हामी अधिकांश जल तथा मौसमजन्य विपद्का बारेमा पहिले अनुमान गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । मौसम पूर्वानुमान, नदीको बहाव विश्लेषण, जोखिम नक्साङ्कन र प्रभावमा आधारित पूर्वसूचनाले हामीलाई विपद् आएपछि मात्र होइन, विपद् आउनुपूर्व काम गर्ने अवसर दिएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालले परम्परागत प्रतिकार्य केन्द्रित विपद् व्यवस्थापनको दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरी जोखिमको ज्ञान, पूर्वतयारी र पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यतर्फ रूपान्तरणको यात्रा सुरु गरिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

विपद् पूर्वकार्यलाई मजबुत, संस्थागत र व्यापक बनाउन नेपालले आफ्ना नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थमा स्पष्ट रूपमा समेट्दै आएको छ भन्दै गृहमन्त्रीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति र रणनीतिक कार्ययोजनाले बाढीपहिरो, खडेरी, चट्याङ, हावाहुरी, तातो हावाको लहर, शीतलहर, आगलागी, महामारीलगायत विपद्का कारण सिर्जना हुने जोखिमको नियमित अनुगमन, पूर्वतयारी र पूर्वकार्यमा जोड दिएको बताउनुभयो ।

“विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१ ले पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यलाई व्यवहारमा उतार्ने बलियो आधार दिएको छ, यस मापदण्डमा प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना वा बुलेटिन जारी भएपछि प्रभावित हुनसक्ने क्षेत्र र परिवारको पहिचान गरी उच्च जोखिमको अग्रिम चेतावनी जारी गर्न सकिन्छ । साथै आवश्यक परे जोखिम तथा प्रभावका आधारमा नगद सहायता अगावै परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

गृहमन्त्री अर्यालले गत असोज र कात्तिकमा देशका विभिन्न भागमा अत्यधिक वर्षाका कारण बाढीपहिरोको जोखिम बढेको अवस्थामा सरकारले समयमै गरेको पूर्वतयारी, सार्वजनिक यातायात अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकार भएका निकायबीचको प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य, सञ्चार र सहभागिताले जनधनको ठूलो क्षति हुनबाट जोगिन मद्दत गरेको उल्लेख गर्नुभयो । सही र समयमै गरिएको उक्त निर्णय तथा पूर्वकार्यले धेरैको ज्यान बचाउन सक्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इञ्जिनीयर दिनेशप्रसाद भट्टले सुनामीबाहेक सबै विपद्का जोखिमबाट नेपाल प्रभावित रहेको जानकारी गराउँदै पूर्वतयारी गरेर प्रतिकार्यका लागि क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालमा ८० प्रतिशत विपद् जलवायुजन्य विपद्मा आधारित रहेको भन्दै उहाँले विपद्पछि खाद्यान्न सामग्री लिएर जानेभन्दा विपद्मा मानिस र भौतिक सम्पत्तिलाई जोगाउन लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले  स्थानीय तह सक्रिय हुँदा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।