अर्थ

विपद् व्यवस्थापनमा ‘एन्टिसिपेटरी एक्शन’ अनिवार्यः विज्ञहरू

काठमाडौँ। विपद् व्यवस्थापनका विज्ञहरूले नेपालमा पूर्वानुमानमा आधारित प्रतिकार्य (एन्टिसिपेटरी एक्शन) लाई मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा तयार गरिँदै गरेको ‘पूर्वानुमानमा आधारित प्रतिकार्यसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा’ (मस्यौदा) माथि भएको छलफलका क्रममा विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

विपद् आएपछि मात्र राहत र उद्धारमा जुट्ने (प्रतिक्रियात्मक) परम्परागत शैलीभन्दा विपद् आउनुअघ नै मौसम पूर्वानुमान र जोखिमको तथ्याङ्कका आधारमा गरिने पूर्वकार्य (एन्टिसिपेटरी एक्शन) बढी प्रभावकारी र कम खर्चिलो हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । यसका लागि स्पष्ट नीतिगत कार्यढाँचा र मार्गचित्र बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

एन्टिसिपेटरी एक्शनअन्तर्गत जोखिमको पूर्वानुमान गरी समुदायलाई अग्रिम नगद सहायता, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, खाद्यान्न भण्डारण र स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो जस्ता कार्यहरू गरिन्छ । जसले जनधनको क्षति कम गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।

‘प्रतिकार्यको विकल्प छैन’

स्टार्ट नेटवर्कका कन्ट्री म्यानेजर सिसल अधिकारीले एन्टिसिपेटरी एक्शनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार स्टार्ट नेटवर्कले कन्काई, वागमती र पश्चिम राप्तीमा ‘स्टार्ट रेडी’ कार्यक्रममार्फत बाढीको पूर्वतयारी र एन्टिसिपेटरी एक्शनको अभ्यास गरिरहेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हाम्रो करिव ३० प्रतिशत प्रोजेक्टहरू एन्टिसिपेटरी एक्शन र मल्टीहाजार्डमा केन्द्रित छन् । यो ‘प्रोएक्टिभ रेस्पोन्स’ (सक्रिय प्रतिकार्य) को अर्को विकल्प छैन । हामी कन्काई, वागमती र वेस्ट राप्तीमा बाढीको विषयमा काम गर्दैछौँ । विपद्बाट हुने क्षतिको दर घटाउन यसमा लगानी बढाउनु र अनुभव आदानप्रदान गर्नु जरुरी छ।’’

‘नीति वाधक होइन, कार्यढाँचा आवश्यक’
विपद् व्यवस्थापन विज्ञ वंशीकुमार आचार्यले नेपालको विद्यमान कानून पूर्वानुमानमा आधारित प्रतिकार्यका लागि वाधक नभई अपूर्ण मात्र रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको दफा ८ लगायतका विभिन्न खण्डमा केन्द्रिय कार्यकारी समितिलाई पर्याप्त अधिकार दिइएको बताउनु भयो ।
पाइलटिङका रूपमा भइरहेका अभ्यासलाई अब संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आचार्यले भन्नुभयो, ‘‘पूर्वानुमानमा आधारित प्रतिकार्यसम्बन्धी कुरा हाम्रो नीतिमा वाधक होइन । ऐनमा प्राधिकरणले समन्वय र सहजीकरण गर्ने अधिकार पाइसकेको छ । अब ‘प्रोसिड्युरल डिटेल’ (कार्यविधिगत विवरण), फ्रेमवर्क र रोडम्याप बनाएर यसलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न आवश्यक छ ।’’

कार्यढाँचा बन्दै

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्राविधिक उपसचिव राजेन्द्र शर्माले पूर्वसूचनामा आधारित पूर्वकार्यको ‘फ्रेमवर्क’ तयार भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विपद् हुनुअघि नै काम गर्दा मानवीय र आर्थिक स्रोतको बचत हुने बताउनु भयो ।
शर्माले भन्नुभयो, ‘‘कार्यढाँचामा कसरी, कहिले र कसले काम गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट पारिँदैछ । विपद्को घटना हुनुभन्दा अघि नै तयारी गरिने भएकाले पछि गरिने प्रतिकार्यमा लाग्ने जनशक्ति र खर्च घट्छ । त्यसैले यसमा लगानी बढाउनुपर्छ ।’’

‘एन्टिसिपेटरी एक्शन भनेको नगद मात्र होइन’
गृह मन्त्रालयको विपद् अध्ययन, जोखिम न्युनिकरण तथा पूर्वानुमान शाखाका उपसचिव विश्वराज न्यौपानेले एन्टिसिपेटरी एक्शन विपद् पूर्वतयारीको अभिन्न अङ्ग रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारसँग हाइड्रोमेट्रोलोजिकल विपद्को पूर्वानुमान गर्ने राम्रो आधार रहेको र सोही आधारमा जोखिम न्यूनीकरणका काम भइरहेको दाबी गर्नुभयो ।
धेरैले एन्टिसिपेटरी एक्शनलाई नगद वितरणका रूपमा मात्र बुझ्ने गरेको भन्दै उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो, ‘‘एन्टिसिपेटरी एक्शन भनेको नगद बाँड्ने मात्र होइन । मौसम विभागले पूर्वानुमान गर्नेबित्तिकै हामीले गर्ने सबै ‘अर्लि एक्शन’ यसभित्र पर्छन् । क्यास एउटा पाटो मात्र हुनसक्छ । विद्यमान नीतिले क्यासलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र हेरेको छ ।’’

हाल प्राधिकरणले सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको एन्टिसिपेटरी एक्शनको राष्ट्रिय फ्रेमवर्क र रोडम्याप तयारी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो कार्यढाँचा सरकारको ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१’ द्वारा निर्देशित रहेको जनाइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

सुनको मूल्यमा गिरावट

सुनको मूल्यमा गिरावट

काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा...

अमेरिकी डलरको भाउ बढ्यो

अमेरिकी डलरको भाउ बढ्यो

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको...

अब बिउको पनि ‘अडिट’

अब बिउको पनि ‘अडिट’

काठमाडौँ। बिउको पनि अडिट अर्थात् परीक्षण हुने भएको छ । सरकारले किसानसम्म गुणस्तरीय बिउ पुर्‍याउने र बिउ उत्पादकलाई जिम्मेवार...

‘चीनको १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना-नेपालका लागि अवसर’

‘चीनको १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना-नेपालका लागि अवसर’

काठमाडौँ। चीनले आफ्नो विकासको नयाँ अध्यायका रूपमा २०२६ देखि २०३० सम्मको १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ ।...